एक नई स्टडी के मुताबिक, हर दिन दिल्ली में **16,900** भारी-भरकम ट्रक घुसते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से होने वाले कुल उत्सर्जन का **23%** हैं। भले ही भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन भारी माल ढोने वाले ट्रकों के लिए यह बदलाव फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों के चलते काफी जटिल है। यह लॉजिस्टिक्स और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती है।
क्या है मामला?
दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में भारी-भरकम ट्रकों का बड़ा हाथ है। एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप (APAG), IIT दिल्ली और TERI की एक नई रिपोर्ट बताती है कि हर दिन करीब 16,900 ट्रक शहर में दाखिल होते हैं। ये गाड़ियां ट्रांसपोर्ट से होने वाले कुल उत्सर्जन में 23% का योगदान देती हैं। रात और सुबह के वक़्त यह आंकड़ा 61% तक पहुँच जाता है। रिपोर्ट में चार खास टोल प्लाज़ा - कुंडली, राजोकरी, बदरपुर और टिकरी - को एंट्री के मुख्य रास्ते बताया गया है। भविष्य में उत्सर्जन कम करने की रणनीतियों के लिए इन जगहों पर खास ध्यान दिया जा सकता है।
बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है ये?
आने वाले दो दशकों में भारत में माल ढुलाई की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है। रोड ट्रांसपोर्ट भारत में काफी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 94% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में, माल ढुलाई के क्षेत्र को कार्बन-फ्री बनाना एक बड़ी पॉलिसी प्राथमिकता बन गया है। निवेशकों और कंपनियों के लिए, यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (e-mobility) की ओर एक बड़ा कदम है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि यह बदलाव एक जैसा नहीं है। जहां टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर जैसे छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों ने खूब अपनाया है, वहीं भारी-भरकम ट्रकों के सामने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा शुरुआती लागत जैसी खास दिक्कतें हैं।
फाइनेंस और ऑपरेशनल दिक्कतें
इलेक्ट्रिक ट्रकों की ओर बढ़ना सिर्फ नई गाड़ियां खरीदने से कहीं ज़्यादा है। स्टडी में कई ऐसी रुकावटें बताई गई हैं जो फिलहाल इस बदलाव को धीमा कर रही हैं। पहला, पब्लिक चार्जिंग का खर्च होम चार्जिंग के मुकाबले काफी ज़्यादा हो सकता है, जिससे कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स के मुनाफे पर असर पड़ता है। दूसरा, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स EV वाले माल ढुलाई सेक्टर को लोन देने में झिझक रहे हैं। बैटरी परफॉरमेंस, कम रीसेल वैल्यू और यूज्ड इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मैच्योर सेकेंडरी मार्केट की कमी, इन वजहों से फाइनेंसिंग में मुश्किलें आ रही हैं। कर्ज देने वालों के लिए, एक फ्लीट में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) का छोटा सा हिस्सा भी कुल मुनाफे को प्रभावित कर सकता है।
कंज्यूमर और लॉजिस्टिक्स की हकीकत
EV मार्केट में ग्रोथ के बावजूद, जिसके रजिस्ट्रेशन 2025 में 2.3 मिलियन के पार पहुंच गए, ग्राहकों की राय मिली-जुली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, रेंज की चिंता और ज़्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से कुछ शुरुआती खरीदार पेट्रोल गाड़ियों की ओर लौटने पर विचार कर रहे हैं। माल ढुलाई के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स हब अक्सर शहरी सेंटर्स के आसपास ही सिमटे रहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, लॉजिस्टिक्स हब को शहर की सीमा के बाहर ले जाने की ज़रूरत है, ताकि भारी ट्रक घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में आने से ही रुक जाएं।
निवेशकों को क्या देखना चाहिए?
आगे चलकर, पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकसित होने के साथ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई अहम बातों पर नज़र रख सकते हैं। पहली, इंटरऑपरेबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिए ज़रूरी है। दूसरा, सरकार का इंटीग्रेटेड मोबिलिटी पॉलिसी के प्रति नज़रिया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बायोफ्यूल्स के लिए अलग-अलग इंसेंटिव्स को बैलेंस कर सकता है। निवेशक चार्जिंग के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति, टाइम-बेस्ड टैरिफ्स जिनसे बिजली की लागत कम हो सकती है, और प्रमुख कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स पर भी नज़र रख सकते हैं। इंडस्ट्री की बैटरी मॉनिटरिंग और व्हीकल फाइनेंसिंग से जुड़ी दिक्कतों को सफलतापूर्वक हल करने की क्षमता, इलेक्ट्रिक माल ढुलाई को लंबे समय तक अपनाने में अहम साबित होगी।