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बाज़ार की कमज़ोरी सामने आई
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में सिर्फ अलग-अलग घटनाओं के कारण ही नहीं, बल्कि ऊर्जा बाज़ार की पहले से मौजूद कमज़ोरियों के चलते भी उछाल आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई की मौजूदा कमी के साथ मिलकर तेल की कीमतों पर बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है। इससे ज़्यादा तेल आयात करने वाले देशों के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखना मुश्किल हो गया है।
तनाव ने बढ़ाई कीमतें
सोमवार, 18 मई 2026 की सुबह, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाएँ तेज़ हुईं और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। Brent क्रूड $111.25 प्रति बैरल तक पहुँच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) $108.00 पर पहुँच गया। इसकी मुख्य वजह UAE में 'बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र' के पास हुआ ड्रोन हमला था, जिसे UAE ने 'खतरनाक बढ़त' बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सोशल मीडिया पर कड़ी चेतावनी दी, जिससे बड़े संघर्ष और ऊर्जा सप्लाई में और रुकावटों की चिंताएं बढ़ गईं।
सप्लाई चेन पर दबाव
यह उछाल पहले से ही नाज़ुक सप्लाई की स्थिति के बाद आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार का लगभग 20% हिस्सा ले जाता है, तनाव का एक मुख्य केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने आगाह किया है कि क्षेत्रीय संघर्षों के कारण तेल के भंडार घटने से बाज़ार 2026 के अंत तक कम सप्लाई में रह सकता है। मूडीज़ रेटिंग्स (Moody's Ratings) के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान 2026 के बाद भी वैश्विक व्यापार पैटर्न को बदल सकते हैं। EIA ने मई और जून 2026 के लिए Brent क्रूड का औसत $106 प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया था। ऐतिहासिक रूप से, भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रति तेल की कीमतें बहुत संवेदनशील रही हैं; पिछले एक साल में Brent क्रूड में 69.75% की लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।
भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर
यह भू-राजनीतिक अस्थिरता भारत जैसी तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। भारत अपनी 85-90% ज़रूरत का कच्चा तेल आयात करता है। लगातार ऊँचे दामों का मतलब है कि ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) बढ़ेगा और भारतीय रुपये पर दबाव आएगा, जो मई 2026 के मध्य में रिकॉर्ड निचले स्तर ₹96 प्रति अमेरिकी डॉलर के करीब पहुँच गया था, जो पिछले साल से 12% से अधिक की गिरावट है। इससे आयातित तेल और महंगा हो गया है और महंगाई बढ़ रही है। विश्लेषकों का अनुमान है कि मई 2026 में CPI इन्फ्लेशन 25-30 बेसिस पॉइंट बढ़कर वार्षिक 4.1-4.3% तक पहुँच सकती है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की महंगाई 9% को पार कर सकती है। ADB का अनुमान है कि ऊँचे तेल की कीमतें भारत की महंगाई को वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 6.9% तक धकेल सकती हैं, जो RBI के लक्ष्य से काफी ऊपर है, जिससे एक मुश्किल आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। तेल कंपनियों ने लगभग चार साल में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दी हैं, जिससे घरों और व्यवसायों की लागत बढ़ गई है।
अस्थिरता जारी रहने की उम्मीद
विश्लेषक मौजूदा भू-राजनीतिक जोखिमों और टाइट सप्लाई के कारण तेल की कीमतों में अस्थिरता जारी रहने की उम्मीद कर रहे हैं। जे.पी. मॉर्गन (J.P. Morgan) का अनुमान है कि 2026 में Brent क्रूड का औसत $96 और WTI का $89 प्रति बैरल रहेगा। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स (Trading Economics) का अनुमान है कि 2026 की दूसरी तिमाही के अंत तक Brent $111.28 और 12 महीने में $126.35 पर पहुँच सकता है। EIA का अनुमान है कि मध्य पूर्व में तेल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन व्यवधान जारी रहने की संभावना है, और कुछ उत्पादन लंबे समय तक बंद रह सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने के आश्वासनों के बावजूद, पश्चिम एशिया में ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सप्लाई मार्गों को मौजूदा खतरों से बाज़ार की धारणा बुरी तरह प्रभावित हो रही है।