सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को अप्रैल-जून तिमाही में डीजल और पेट्रोल की हर लीटर बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू रिटेल कीमतों में इजाफा नहीं होने से उनके मुनाफे पर दबाव बढ़ा है।
क्या हुआ?
चालू फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए मुनाफे का मार्जिन नेगेटिव हो गया है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, ये कंपनियां फिलहाल डीजल के हर लीटर पर लगभग ₹18.9 और पेट्रोल के हर लीटर पर ₹6 का नुकसान झेल रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अप्रैल-जून की अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल और रिफाइंड फ्यूल की लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू रिटेल फ्यूल की कीमतें स्थिर रखी गईं।
मुनाफे पर आई भारी गिरावट
यह मौजूदा घाटा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले एक बड़ा उलटफेर है, जब OMC 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में डीजल पर ₹8.2 प्रति लीटर और पेट्रोल पर ₹10.3 प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही थीं। वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप रिटेल पंप की कीमतों को एडजस्ट न कर पाने की वजह से सीधे कंपनी के बॉटम लाइन पर असर पड़ा है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुष्टि की कि OMC ने इस तिमाही में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जेट फ्यूल की बिक्री पर कुल मिलाकर लगभग ₹75,000 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, क्योंकि ये लागत से कम कीमत पर बेचे गए।
रिटेल प्राइसिंग इतनी वोलेटाइल क्यों?
भारत में, फ्यूल की कीमतों को सैद्धांतिक रूप से रिफाइनरी गेट पर अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से जोड़ा जाता है, जिसमें फ्रेट, डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर कमीशन जैसी लागतें भी शामिल होती हैं। हालांकि, OMC अक्सर वैश्विक लागत बढ़ने पर भी घरेलू रिटेल कीमतों को स्थिर रखती हैं। यह प्रैक्टिस, जो 2022 में वैश्विक तेल कीमतों में आई तेज़ी के बाद और आम हो गई, तेल की कीमतें गिरने पर सरकार और उपभोक्ताओं के लिए एक बफर का काम करती है। लेकिन जब वैश्विक लागत लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो तेल कंपनियों को भारी नुकसान होता है।
मार्जिन का ऐतिहासिक संदर्भ
हाल के वर्षों में ऑयल कंपनियों के लिए रिटेल मार्जिन में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। उदाहरण के लिए, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही में, पेट्रोल मार्जिन ₹12 प्रति लीटर के शिखर पर पहुंच गया था। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में, डीजल मार्जिन ₹8.2 प्रति लीटर तक पहुंच गया था। ये उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं कि जहां OMC कम अंतरराष्ट्रीय कीमतों के दौर में फायदा उठा सकती हैं, वहीं वे वैश्विक कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहती हैं, जब वे उन लागतों को अंतिम उपयोगकर्ता तक नहीं पहुंचा पाती हैं।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटर करने वाली बात अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का ट्रेंड है और क्या सरकार OMC को नियमित मूल्य संशोधन फिर से शुरू करने की अनुमति देती है। निवेशकों को सरकारी मुआवजे या सब्सिडी सपोर्ट पर भी नजर रखनी चाहिए, जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक मार्जिन दबाव की अवधि के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए किया गया है। इस तरह की अस्थिरता के बीच इन कंपनियों की अपनी बैलेंस शीट बनाए रखने की क्षमता उनके दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक होगी।