भारत ऊर्जा और जलवायु केंद्र (India Energy and Climate Centre) की नई रिसर्च के मुताबिक, सोलर-प्लस-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स 24/7 बिजली ₹5.15 प्रति यूनिट पर दे सकते हैं। यह हालिया SECI नीलामी की ₹5.25 की दरों से भी बेहतर है। यह क्षमता की वजह से सस्ती क्लीन एनर्जी की संभावना दिख रही है, पर निवेशकों को सोलर कंपोनेंट की बढ़ती लागत और आक्रामक बोली से प्रॉफिट पर दबाव जैसे जोखिमों पर नज़र रखनी होगी।
सोलर-प्लस-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर नई रिसर्च
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (UC Berkeley) के भारत ऊर्जा और जलवायु केंद्र (IECC) की एक नई स्टडी बताती है कि बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के साथ सोलर पावर को इंटीग्रेट करके, लगभग ₹5.15 प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) की लागत पर लगातार, चौबीसों घंटे बिजली सप्लाई की जा सकती है। यह अनुमानित मूल्य, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) द्वारा आयोजित 1,000 MW की नीलामी में पाए गए ₹5.25 प्रति यूनिट के टैरिफ से भी कम है।
इस एनालिसिस में 3 GW सोलर क्षमता के साथ 12 GWh बैटरी स्टोरेज को जोड़ा गया। पारंपरिक सोलर फार्मों के विपरीत, जो केवल धूप होने पर बिजली बनाते हैं, ये सिस्टम दिन और रात दोनों समय फर्म पावर सप्लाई करने का लक्ष्य रखते हैं। टेंडर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डेवलपर्स को शाम और सुबह के पीक आवर्स के दौरान ज़्यादा आउटपुट देना होगा, और दोपहर के सोलर पीक के दौरान इसे कम करना होगा। स्टडी में कहा गया है कि उत्तर-पश्चिमी भारत जैसे क्षेत्रों में मजबूत सोलर रिसोर्सेज, दिन के जनरेशन से स्टोरेज-बैक्ड सप्लाई में इस ट्रांज़िशन को ज़्यादा संभव बनाते हैं।
बढ़ती लागत और प्रॉफिट पर दबाव का जोखिम
हालांकि, कम अनुमानित लागत रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है, पर इस सेक्टर को कई ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन टेंडरों के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हालिया SECI नीलामी में 16 कंपनियों ने कैपेसिटी के लिए बोली लगाई थी और ₹5.25 से ₹5.26 प्रति यूनिट के बीच ही टैरिफ मिले थे। एनालिस्ट्स का कहना है कि यह टाइट बिडिंग रेंज हाई कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है तो इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है।
निवेशकों को इन प्रोजेक्ट्स पर बढ़ती लागत के असर पर नज़र रखनी चाहिए। डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग के नियम, खासकर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (ALMM), सप्लाई चेन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का संकेत है कि डोमेस्टिक रूप से बने सोलर सेल्स की कमी से 2026 के अंत तक यूटिलिटी-स्केल सिस्टम की कीमतें लगभग 20% तक बढ़ सकती हैं। अगर कंपोनेंट की लागत बढ़ती रहती है, तो फिक्स्ड, लो टैरिफ पर चल रहे डेवलपर्स को अपने प्रॉफिट मार्जिन पर काफी दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और पेनल्टी का खतरा
ऑपरेशनल रिलायबिलिटी भी एक अहम जोखिम है। मौजूदा टेंडरों में सख्त परफॉर्मेंस मैंडेट शामिल हैं, जिसके तहत सप्लायर्स को छह चुने हुए पीक आवर्स के दौरान कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी का कम से कम 90% पूरा करना होगा। डिलीवर न करने पर कॉन्ट्रैक्ट टैरिफ का 1.5 गुना पेनल्टी लगेगी, जिसका आकलन हर 15 मिनट में होगा। यह एक हाई-स्टेक्स माहौल बनाता है जहां प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल हैं।
हालांकि सोलर-प्लस-स्टोरेज अभी भी पारंपरिक कोल-आधारित पावर परचेज़ एग्रीमेंट (जो ₹5.38 से ₹6.30 प्रति यूनिट के बीच हैं) से सस्ता है, पर इन प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग-टर्म सफलता डेवलपर्स की लागत प्रबंधन क्षमता और पेनल्टी से बचने की काबिलियत पर निर्भर करेगी। भविष्य में, शेयरहोल्डर्स इस बात पर नज़र रख सकते हैं कि कंपनियां आक्रामक कैपेसिटी एक्सपेंशन (जो भारत के 2026 के लिए 50 GW टारगेट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है) और कॉस्ट-सेंसिटिव मार्केट में सस्टेनेबल मार्जिन बनाए रखने के बीच कैसे संतुलन बनाती हैं।