सोलर सेल इंपोर्ट में मिली छूट, घरेलू निर्माताओं के लिए चिंता बढ़ी

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इंपोर्ट पर मिली बड़ी राहत

ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) ने ओपन एक्सेस और नेट-मीटरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए घरेलू सोलर सेल की अनिवार्य सोर्सिंग से छूट को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह नीतिगत बदलाव अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (ALMM) पर केंद्रित है, जो सोलर प्रोजेक्ट्स में लोकल कंपोनेंट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक ढांचा है। हालांकि, सोलर मॉड्यूल के लिए मैंडेट पहले से ही लागू है, लेकिन सोलर सेल के लिए इसका कार्यान्वयन अधिक जटिल रहा है।

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर असर

यह नीति विस्तार मुख्य रूप से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को लक्षित करने वाले प्रोजेक्ट्स को प्रभावित करता है, जिससे उन्हें इंपोर्टेड सेल से दूर जाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मुख्य चिंता डिमांड का संभावित नुकसान है। इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, यह सात महीने की अवधि 8-10 GW की डिमांड को इंपोर्टेड सोलर सेल की ओर मोड़ सकती है, जो बड़े पैमाने पर चीन से आएंगे। यह कदम भारतीय कंपनियों की प्रोडक्शन प्लानिंग को जटिल बनाता है, जिन्होंने सरकार की पिछली समय-सीमाओं के आधार पर हाल ही में बैकवर्ड इंटीग्रेशन (यानी, केवल मॉड्यूल असेंबल करने के बजाय अपने सेल बनाना) में भारी निवेश किया है।

सेक्टर की क्षमता और ग्रोथ की चुनौतियां

भारत में वर्तमान में लगभग 32 GW सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और 200 GW से अधिक मॉड्यूल क्षमता है। जबकि सरकार ने 2026 के मध्य तक सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 40 GW तक पहुंचने का अनुमान लगाया था, इस सेक्टर को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की डिलीवरी में देरी, नई लाइनों को चालू करने में चुनौतियां और पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न लॉजिस्टिक्स दबाव शामिल हैं। इन ऑपरेशनल कठिनाइयों ने प्रभावी रूप से उस गति को धीमा कर दिया है जिस पर घरेलू उद्योग सेल की कुल राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के हितों में संतुलन

सरकार का यह फैसला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के भीतर प्रतिस्पर्धी हितों के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है। स्टैंडअलोन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स और प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने अधिक समय की मांग की है, जिसमें मौजूदा इन्वेंट्री को क्लियर करने की आवश्यकता और वर्तमान प्रोजेक्ट डेडलाइन को पूरा करने के लिए पर्याप्त घरेलू सेल सोर्स करने में कठिनाई का उल्लेख किया गया है। इस छूट को बढ़ाकर, सरकार कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में प्रोजेक्ट में देरी को रोकना चाहती है। हालांकि, यह इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर्स के लिए अनिश्चितता का एक दौर पैदा करता है जो तत्काल बिक्री को बढ़ावा देने और अपने हालिया कैपिटल खर्च को सही ठहराने के लिए सेल मैंडेट पर निर्भर थे। निवेशकों को अगले कुछ महीनों में घरेलू सेल कैपेसिटी की कमीशनिंग में तेजी की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि यह वर्तमान छूट दिसंबर में समाप्त होने के बाद इंडस्ट्री की इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने की गति निर्धारित करेगी।