सुप्रीम कोर्ट ने सालों से चल रहे Reliance Industries और सरकार के बीच गैस माइग्रेशन विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ (mediator) नियुक्त किया है। सरकार ONGC के ब्लॉक्स से गैस निकालने के आरोप में **$1.55 बिलियन** के हर्जाने की मांग कर रही है।
विवाद की जड़ और कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन में गैस माइग्रेशन से जुड़े इस कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए दखल दिया है। कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह मामला एक दशक से भी ज्यादा पुराना है, जिसमें सरकार का आरोप है कि Reliance के कंसोर्टियम ने ONGC के ब्लॉक्स से गैस निकाली है।
कंपनियों का पक्ष और तकनीकी पेच
यह पूरा विवाद जमीन के नीचे गैस के मूवमेंट के तकनीकी दावों पर टिका है। सरकार का तर्क है कि Reliance ने उन गैस भंडारों का दोहन किया जो ONGC की सीमा में आते थे। वहीं, Reliance Industries और उनके पार्टनर BP Exploration तथा Niko Resources का कहना है कि यह गैस का मूवमेंट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो दबाव के अंतर के कारण होता है।
कानूनी इतिहास और भविष्य की राह
साल 2018 में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने Reliance के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन फरवरी 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर स्थिति को फिर से अनिश्चित बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की मदद से एक 'सौहार्दपूर्ण' समाधान की उम्मीद जगाई है।
निवेशकों के लिए क्या है मायने?
Reliance Industries जैसे बड़े ग्रुप के लिए यह मामला लंबे समय से एक 'अवरोध' (overhang) की तरह रहा है। वहीं, ONGC के लिए अगर $1.55 बिलियन का हर्जाना रिकवर होता है, तो यह उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। शेयरधारकों को अब मध्यस्थता की कार्यवाही पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक फाइनल सेटलमेंट कानूनी और फाइनेंशियल अनिश्चितता को पूरी तरह खत्म कर सकता है।