रूस का भारत को बड़ा सहारा! एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल, एलएनजी की सप्लाई बढ़ाएगा

ऊर्जा आपूर्ति में रूस का बड़ा कदम

रूस ने भारत को तेल (Oil) और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई लगातार बढ़ाने का वादा किया है। यह कदम तब उठाया गया है जब पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते संघर्षों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाज़ार बाधित हो रहे हैं। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन डेनिस मैंतुरोव ने पुष्टि की है कि रूसी कंपनियाँ भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी लगभग 88-89% कच्ची तेल (Crude Oil) की ज़रूरतों का आयात करता है और वह अपने आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने की कोशिश कर रहा है। रूस अब भारत का एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार बन गया है, फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 2023-24 में भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात में इसकी हिस्सेदारी 35.9% तक पहुँच गई है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, क्योंकि उसे पारंपरिक मध्य पूर्वी स्रोतों के बजाय एक महत्वपूर्ण विकल्प मिल गया है। एलएनजी निर्यात (LNG export) के लिए एक संभावित समझौते पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। भू-राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड (Brent crude) की कीमतों में तेज़ी आई है, जो स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं की ज़रूरत को और रेखांकित करती है।

ऊर्जा से परे: खाद और परमाणु ऊर्जा

कृषि क्षेत्र में भी सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। रूस 2025 के अंत तक भारत को खनिज उर्वरकों (Mineral fertilizers) के निर्यात में 40% की वृद्धि करने की उम्मीद कर रहा है। रूस के कुल रासायनिक निर्यात (chemical exports) का 90% हिस्सा भारत को फर्टिलाइजर के रूप में जाता है, और हाल के समय में इसमें 66.2% की वृद्धि देखी गई है। रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर निर्यातक है, भारत को सालाना लाखों टन खाद की आपूर्ति करता है। दोनों देश संयुक्त यूरिया उत्पादन परियोजना (joint urea production project) पर भी चर्चा कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा (Nuclear energy) के क्षेत्र में भी सहयोग जारी है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kudankulam Nuclear Power Plant) की नई यूनिट्स (Units 3 और 4) के निर्माण में अच्छी प्रगति हो रही है, और यूनिट्स 5 और 6 का निर्माण जून 2021 में शुरू हुआ था। यह परमाणु साझेदारी 1988 के एक समझौते से चली आ रही है, जो दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक समझ को दर्शाती है।

नई सीमाएँ: खनिज और तकनीक

ऊर्जा और कृषि के अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों, अंतरिक्ष, शिक्षा और नवाचार (Innovation) को भी चर्चा में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण खनिजों (Critical minerals) और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare earth elements) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनके लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने हेतु संयुक्त उद्यम (joint ventures) की योजना है, ताकि क्लीन एनर्जी (Clean energy) और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग (advanced manufacturing) जैसे उद्योगों को लाभ मिल सके। रूस के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बड़े भंडार हैं, जबकि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (electric mobility) और पवन ऊर्जा (wind energy) क्षेत्रों की बढ़ती मांग है। इन प्रयासों का उद्देश्य रूस के खनिज भंडारों और खनन विशेषज्ञता को भारत की औद्योगिक मांग और तकनीकी कौशल के साथ जोड़ना है। उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में यह विस्तार एक बढ़ती हुई साझेदारी को दर्शाता है, जो केवल संसाधनों के व्यापार से आगे बढ़कर भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों का समर्थन कर रहा है।

आगे के जोखिम और चुनौतियाँ

हालांकि, आयात पर भारत की निर्भरता एक प्रमुख कमजोरी बनी हुई है। भले ही भारत लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन इसकी उच्च आयात निर्भरता (लगभग 88-89%) इसे वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। पश्चिम एशिया में संघर्ष, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तनाव बढ़ने से, वैश्विक ऊर्जा प्रवाह पहले ही बाधित हो चुका है, जिससे आयातकों के लिए जोखिम बढ़ गया है। विश्लेषक माइकल कुगेलमैन (Michael Kugelman) भारत को रूस के साथ ऊर्जा संबंधी अपने सौदों में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, खासकर वर्तमान में, वैश्विक संघर्ष की अस्थिरता के कारण। इसके अतिरिक्त, रूस के साथ भारत का बड़ा व्यापार घाटा (trade deficit), जो ऊर्जा और फर्टिलाइजर के आयात से प्रेरित है, एक दीर्घकालिक आर्थिक चुनौती पेश करता है जिसे भारत हल करने की कोशिश करेगा। हालांकि रूसी ऊर्जा स्रोत आकर्षक मूल्य लाभ दे सकते हैं, लेकिन उनका दीर्घकालिक लाभ प्रतिबंधों (sanctions) और बदलते व्यापार नीतियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, फर्टिलाइजर पर 5.5% का आयात शुल्क (import duty) एक व्यापार बाधा है जिसे रूस संबोधित करना चाहता है।

आगे क्या: गहरी साझेदारी

भविष्य का दृष्टिकोण भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership) के निरंतर गहरे होने की ओर इशारा करता है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार (bilateral trade) का विस्तार करना चाहते हैं, जिसका लक्ष्य $100 बिलियन तक पहुँचना है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट्स पर प्रगति, साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में नए सहयोग, एक दूरदर्शी रणनीति को दर्शाते हैं। ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति के लिए रूस की पुष्टि की गई प्रतिबद्धता और एक प्रमुख फर्टिलाइजर आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी भूमिका भारत की आर्थिक और कृषि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी। यह भारत की स्वायत्तता की रणनीति के अनुरूप है, जो अनिश्चित दुनिया में लागत बचत को स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ संतुलित करता है।