तेल की कीमतों में भूचाल! मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, भारत पर मंडराया एनर्जी संकट का खतरा

इस तूफानी तेजी की मुख्य वजह ओमान के तट के पास रविवार, 1 मार्च, 2026 को दो टैंकरों पर हुए मिसाइल हमले हैं। इन हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। 2 मार्च, 2026 को ब्रेंट क्रूड $82.37 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो इस महीने की शुरुआत से एक बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी $72.52 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। ये हमले बेहद अहम माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास हुए हैं, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल शिपमेंट होता है। इस वजह से सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर तुरंत चिंताएं बढ़ गईं। प्रमुख शिपिंग कंपनियों जैसे Maersk, Hapag-Lloyd और CMA CGM ने स्ट्रेट से गुजरने वाले अपने जहाजों का ट्रांजिट फिलहाल रोक दिया है और जहाजों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जा रहा है, जिससे देरी की आशंका है। इन हमलों के चलते समुद्री ऑपरेशंस के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम में 50% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है।

बाजार की मजबूती या ऐतिहासिक झटका?

हालांकि, इन घटनाओं के बावजूद मार्केट की प्रतिक्रिया पिछले संकटों जितनी गंभीर नहीं दिख रही है। कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन 2008 के जुलाई में $147 प्रति बैरल या 2022 के मार्च में $139 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर से अभी भी काफी नीचे हैं। इस अपेक्षाकृत मजबूती के पीछे कई कारण हैं। पिछले एक दशक में अमेरिकी शेल ऑयल उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2016 में जहां उत्पादन 8.8 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) था, वहीं 2025 तक यह रिकॉर्ड 13.6 मिलियन bpd तक पहुंच गया। इससे ग्लोबल सप्लाई बढ़ी है और मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हुई है। एनालिस्ट्स का यह भी कहना है कि हाल के दिनों में ऑयल सप्लाई, डिमांड से आगे रही है, जिससे इन्वेंट्री धीरे-धीरे बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2026 में सप्लाई में और अधिकता (glut) आ सकती है। चीन के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (SPR) में बढ़ोतरी ने भी थोड़े समय के लिए सप्लाई व्यवधानों से निपटने में मदद की है।

भारत के लिए एनर्जी का लाइफलाइन संकट में

भारत के लिए यह भू-राजनीतिक झटका कहीं ज्यादा गंभीर है। देश अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और इसमें से लगभग 50% यानी करीब 2.5 से 2.7 मिलियन bpd स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। यह खतरा सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। भारत अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) इंपोर्ट का लगभग 60% और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का भारी 80-85% हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। कच्चे तेल के विपरीत, भारत के पास एलपीजी का उतना बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है, जिससे इसकी सप्लाई चेन किसी भी व्यवधान के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाती है। अगर तेल की कीमतों में $10-$15 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है, तो भारत के सालाना इंपोर्ट बिल में $20 बिलियन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। इससे देश के करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर दबाव बढ़ेगा और रुपए पर भी असर पड़ेगा, जिससे RBI के लिए महंगाई को काबू में रखना और मुश्किल हो जाएगा।

OPEC+ की प्रतिक्रिया और क्षमता की सीमाएं

बढ़ते तनाव के जवाब में, OPEC+ ग्रुप ने उत्पादन कोटा में मामूली बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अप्रैल से 206,000 bpd की अतिरिक्त सप्लाई जोड़ी जाएगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी ग्लोबल डिमांड का 0.2% से भी कम है और यह हाल के तनाव से पहले तय की गई थी। जबकि सऊदी अरब और UAE के पास अच्छी-खासी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, उनका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर करता है। ऐसे में, उत्पादन बढ़ाने की उनकी क्षमता ट्रांजिट व्यवधानों को कम करने में कितनी प्रभावी होगी, यह देखना बाकी है।

आगे का रास्ता और जोखिम

बाजार के फंडामेंटल्स कुछ हद तक राहत दे रहे हों, लेकिन यह ताजा संकट गंभीर जोखिम पैदा करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना या उसमें गंभीर रुकावट आना, ग्लोबल सप्लाई-डिमांड की स्थिति के बावजूद एक बड़ी बाधा बन जाएगा। ईरान द्वारा इस महत्वपूर्ण शिपिंग रूट को निशाना बनाने का खतरा, भले ही इसे आधिकारिक तौर पर बंद न किया गया हो, शिपिंग कंपनियों के ऑपरेशंस रोकने के कारण वास्तविक रूप से खतरनाक है। IEA की 2026 में सप्लाई सरप्लस की भविष्यवाणियां स्थिर भू-राजनीतिक माहौल पर आधारित हैं; अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो मार्केट का समीकरण तेजी से बदल सकता है। ईरान का तेल उत्पादन भले ही ग्लोबल आउटपुट के मुकाबले कम हो, लेकिन उसका सीधा हस्तक्षेप अनिश्चितता पैदा करता है और जवाबी कार्रवाई को उकसा सकता है। OPEC+ की मामूली बढ़ोतरी पूर्ण व्यवधान की भरपाई के लिए अपर्याप्त है, और बाजार भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम के प्रति बेहद संवेदनशील है।

क्या कहते हैं एनालिस्ट्स?

एनालिस्ट्स इस स्थिति के कितने लंबे चलने और अंतिम मूल्य प्रभाव को लेकर बंटे हुए हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बैंक Bhd का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ट्रांजिट में लगातार रुकावट आती है, तो कीमतें अस्थायी रूप से $100-$110 प्रति बैरल के दायरे में रह सकती हैं, वहीं गंभीर व्यवधान की स्थिति में $15-$20 प्रति बैरल की और भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। स्थिति अभी भी बहुत fluid है और यह काफी हद तक ईरान के अगले कदम और क्षेत्रीय तनाव कम होने पर निर्भर करेगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल का निर्बाध प्रवाह ग्लोबल ऑयल कीमतों और बाजार की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा। ट्रेडर्स का जोर इस बात पर है कि बाजार किसी भी नए घटनाक्रम, खासकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रमुख शिपिंग मार्गों को सीधे निशाना बनाए जाने को लेकर बेहद संवेदनशील है।