NHPC शेयर में तूफानी तेजी पर लगा ब्रेक? बढ़ती क्षमता पर मंडराए प्रोजेक्ट में देरी के बादल

क्षमता विस्तार का दम और वैल्यूएशन पर दबाव

NHPC ने FY27 तक 2,994 MW हाइड्रो और 1,190 MW सोलर क्षमता को चालू करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। यह कंपनी का हाल के वर्षों का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। इस विस्तार से कंपनी का रेगुलेटेड इक्विटी बेस लगभग ₹18,309 करोड़ से बढ़कर ₹30,672 करोड़ से अधिक हो जाएगा, जो थ्योरी के तौर पर बड़े रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करता है।

हालांकि, यह ग्रोथ स्टोरी सरकारी हिस्सेदारी की 6% बिक्री (Offer for Sale - OFS) के कारण फीकी पड़ गई है। इस बिक्री के चलते शेयर की कीमत हाल के ट्रेडिंग लेवल से 8% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। बाजार की प्रतिक्रिया बताती है कि लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और लिक्विडिटी-ड्रिवन दबाव के बीच एक बड़ा गैप है। इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस डाइल्यूशन के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण शेयर में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

प्रोजेक्ट में देरी का जोखिम और जमीनी हकीकत

जहां एक ओर क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य ऊंचे हैं, वहीं NHPC का प्रोजेक्ट पूरा करने का रिकॉर्ड एक बड़ी कमजोरी बना हुआ है। 2,000 MW की सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट, जो इस विस्तार का अहम हिस्सा है, बार-बार चालू होने में देरी का शिकार हुई है। मई 2026 तक इसके चार यूनिट्स चालू हो चुके हैं, लेकिन बाकी यूनिट्स को पर्यावरण, सुरक्षा और स्थानीय समुदाय के विरोध जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें भी हैं कि साइट पर विरोध प्रदर्शन की योजनाएं बन रही हैं।

JSW Energy या NTPC जैसे प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, जो तेजी से ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाते हैं, NHPC टैरिफ मिलने के लिए लंबी रेगुलेटरी अप्रूवल पर बहुत अधिक निर्भर है। हाल की अर्निंग रिपोर्ट्स में देखा गया है कि टॉप-लाइन रेवेन्यू में रिकवरी के संकेत मिलने के बावजूद, एनालिस्ट्स इस बात को लेकर संशय में हैं कि कंपनी इन बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर को हाई-मार्जिन अर्निंग में कब बदल पाएगी, खासकर जब तक कि फाइनल टैरिफ ऑर्डर नहीं मिल जाता।

मंदी का नजरिया (Bear Case)

इंस्टिट्यूशनल रिस्क के नजरिए से, NHPC का भरोसा कई स्ट्रक्चरल कमजोरियों से घिरा हुआ है। बार-बार होने वाली प्रोजेक्ट में देरी के अलावा, कंपनी का नॉन-ऑपरेटिंग इनकम पर भारी निर्भरता को एनालिस्ट्स ने कैपिटल एफिशिएंसी के लिए एक बड़ा खतरा बताया है।

बढ़ता हुआ कर्ज, जिसे इन कैपिटल-इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) के लिए एक जोखिम पैदा करता है, अगर प्रोजेक्ट्स अनुमानित FY27 विंडो के अंदर चालू नहीं होते हैं। इसके अलावा, अतीत के मुकदमेबाजी, जैसे कि किशनगंगा प्रोजेक्ट से जुड़ा आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट, यूटिलिटी के प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में छिपी हुई देनदारियों की याद दिलाते हैं। निवेशकों को यह ध्यान देना चाहिए कि शेयर निफ्टी मिडकैप इंडेक्स की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, जो कंपनी के क्वालिटी मेट्रिक्स से बाजार की व्यापक असंतुष्टि को दर्शाता है।

आगे की राह और बाजार का नजरिया

कुछ वर्गों से मंदी का आउटलुक होने के बावजूद, कंसेंसस प्राइस टारगेट मौजूदा ट्रेडिंग लेवल से काफी ऊपर बना हुआ है। यह बताता है कि धैर्यवान निवेशक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में इन हाइड्रो एसेट्स के लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक महत्व पर दांव लगा रहे हैं। एनालिस्ट्स बंटे हुए हैं: कुछ OFS को एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी के लिए एंट्री पॉइंट मान रहे हैं, जबकि अन्य सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि असली परीक्षा यह होगी कि कंपनी FY27 के बाकी समय में जटिल रेगुलेटरी और एनवायरनमेंटल परिदृश्य को कितनी अच्छी तरह नेविगेट कर पाती है। सफलता इन प्लांट्स के कमर्शियल स्टेटस तक पहुंचने के बाद, शुरुआती प्रोजेक्ट कमीशनिंग से ज्यादा, लगातार ऑपरेशनल कैश फ्लो जनरेशन पर निर्भर करेगी।