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कंपनी के वॉल्यूम में तो 6.1% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो 4.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (mmscmd) तक पहुंच गया। सीएनजी (CNG) की बिक्री इसमें सबसे आगे रही, जिसमें 7.2% की तेजी देखी गई। लेकिन, यह टॉप-लाइन ग्रोथ ऊंची लागतों के आगे फीकी पड़ गई।
रॉ मटेरियल (Raw Material) की कीमतों में 15.8% की सालाना बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक तनावों (Geopolitical Tensions) के कारण कंपनी के मुनाफे पर भारी दबाव पड़ा। इसके चलते, एडजस्टेड ईबीआईटीडीए (Adjusted EBITDA) 21.5% गिरकर ₹2.6 अरब पर आ गया। प्रति यूनिट मुनाफा (EBITDA per scm) भी घटकर ₹6.2 रह गया, जो पिछले तिमाही में ₹8.3 था। नतीजतन, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट (Adjusted PAT) 33% की भारी गिरावट के साथ ₹1.3 अरब दर्ज किया गया।
पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) के लिए, कंपनी का रेवेन्यू 13.58% बढ़कर ₹9,059.77 करोड़ रहा, लेकिन गैस की बढ़ती लागतों के कारण नेट प्रॉफिट 18.67% घटकर ₹846.82 करोड़ हो गया। बोर्ड ने FY26 के लिए ₹30 प्रति शेयर के डिविडेंड (Dividend) का भी प्रस्ताव दिया है।
यह नतीजे ऐसे समय आए हैं जब भारतीय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) सेक्टर भू-राजनीतिक तनावों के चलते एलएनजी (LNG) की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। महानगर गैस का P/E अनुपात लगभग 13.8x है, जो गुजरात गैस (लगभग 23.52x) और इंद्रप्रस्थ गैस (लगभग 16.52x) जैसे साथियों की तुलना में अधिक आकर्षक दिखता है।
इन चुनौतियों के बावजूद, ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर (Prabhudas Lilladher) ने स्टॉक पर 'एक्यूमुलेट' (Accumulate) रेटिंग बरकरार रखी है और अपने टारगेट प्राइस को ₹1,114 से बढ़ाकर ₹1,302 कर दिया है। ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के लिए एडजस्टेड ईबीआईटीडीए प्रति एससीएम (EBITDA per scm) के अनुमानों को घटाकर क्रमशः ₹8.0 और ₹8.6 कर दिया है, लेकिन FY28 के ईपीएस (EPS) पर आधारित वैल्यूएशन मल्टीपल को 10x से बढ़ाकर 12x कर दिया है। अन्य विश्लेषकों ने भी ₹1,380 से ₹1,550 तक के टारगेट प्राइस दिए हैं। कंपनी ने FY27 और FY28 के लिए वॉल्यूम ग्रोथ के अनुमानों को भी घटाकर क्रमशः 8.6% और 10.6% कर दिया है।
कंपनी के सामने मुख्य चुनौती यह है कि वे बढ़ी हुई लागतों को कितनी आसानी से अपने ग्राहकों पर डाल पाते हैं। सीएनजी (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और अक्सर पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जुड़ी होती है, जिससे लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालना मुश्किल हो जाता है। मार्जिन पर लगातार बना दबाव आगे चलकर कंपनी के वैल्यूएशन पर असर डाल सकता है।