1 अक्टूबर, 2026 से घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जो ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और सिलेंडर के लिए पूरी मार्केट रेट चुकानी होगी।
सब्सिडी पाने के लिए अब आधार अनिवार्य
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अक्टूबर, 2026 से एलपीजी सब्सिडी वितरण के नए नियम लागू होंगे। हालांकि गैस की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, उन्हें सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में ग्राहकों को हर सिलेंडर के लिए पूरी बाजार कीमत का भुगतान करना होगा।
सरकारी कंपनियों के लिए क्यों है जरूरी?
यह कदम सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) जैसे IndianOil, BPCL और HPCL के डेटाबेस को शुद्ध करने के लिए उठाया गया है। आंकड़ों के अनुसार, मिड-सितंबर तक लगभग 274 मिलियन यानी 89.9% उपभोक्ता अपना ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। बाकी उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए पिछले एक साल में 120 मिलियन से ज्यादा SMS और WhatsApp नोटिफिकेशन भेजे गए हैं।
निवेश के लिहाज से क्या है स्थिति?
निवेशकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि OMCs पर 'अंडर-रिकवरी' का दबाव लगातार बना हुआ है, जो 31 अगस्त, 2026 तक ₹62,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया था। सरकार ने 2025-26 और 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए ₹30,000 करोड़ का सब्सिडी बजट आवंटित किया है। फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन हटने से सब्सिडी लीकेज रुकेगा और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा।
वेरिफिकेशन कैसे कराएं?
सरकार ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कई विकल्प दिए हैं:
- सिलेंडर डिलीवरी के दौरान घर पर ही बायोमेट्रिक चेक कराया जा सकता है।
- स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
- IndianOil ONE, HelloBPCL या HP PAY ऐप के जरिए भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
बाजार की नजरें अब इस बात पर हैं कि कंपनियां इस बदलाव को कितनी कुशलता से मैनेज करती हैं और सब्सिडी आउटफ्लो में कितनी कमी आती है।