SHANTI Act: भारत में परमाणु ऊर्जा का नया दौर, प्राइवेट कंपनियों की एंट्री से बिजली उत्पादन को लगेंगे पंख

यह नया कानून, जो 'सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड एडवांस्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (SHANTI) एक्ट, 2025 के नाम से जाना जाता है, देश के ऊर्जा परिदृश्य को पूरी तरह बदलने वाला है।

100 GW का लक्ष्य और रेगुलेटरी बदलाव

भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता को 100 GW तक ले जाना है, जो मौजूदा 8.8 GW से काफी ज्यादा है। यह लक्ष्य देश की आर्थिक तरक्की के लिए ज़रूरी एक भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करेगा।

SHANTI Act, 1962 और 2010 के पुराने नियमों को बदलकर 2025 में एक नया ढांचा तैयार कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि यह कानून आजादी के बाद पहली बार प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर में सीधे निवेश करने की इजाजत देता है। इससे लंबे समय से चली आ रही देनदारी (liability) से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी, जिसने पिछले 20 सालों से विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को रोका हुआ था। न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट (Nuclear Energy Institute) की प्रेसिडेंट और CEO, मारिया कोर्सनिक (Maria Korsnick) ने इसे अमेरिका और भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर ट्रेड के लिए 'नया सवेरा' बताया है।

ग्लोबल रेस में भारत

दुनिया भर में अभी करीब 413 GW न्यूक्लियर क्षमता चालू है, और 50 से ज़्यादा नए रिएक्टर चीन और रूस जैसे देशों में बन रहे हैं। भारत का 100 GW का लक्ष्य इसे भविष्य के विकास में अग्रणी देशों में खड़ा करता है, हालांकि चीन का 2035 तक 150 GW तक पहुंचने का प्लान ज़्यादा तेज़ है।

यूके और फ्रांस जैसे देश भी जलवायु लक्ष्यों के लिए न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत का प्राइवेट पूंजी के ज़रिए इतनी बड़ी क्षमता बढ़ाने का प्लान अनोखा है। यह देखना बाकी है कि क्या भारत विभिन्न तरह के रिएक्टर, जैसे एडवांस्ड और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को सफलतापूर्वक लगा पाता है। ये टेक्नोलॉजीज़ अभी विकसित हो रही हैं, और भारत में इनकी फाइनल कॉस्ट, बड़े ट्रेडिशनल रिएक्टरों या तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल्स के मुकाबले, अभी भी अनिश्चित है। कॉम्पिटिशन बहुत कड़ा है।

चुनौतियां: एग्जीक्यूशन, लागत और कॉम्पिटिशन

प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और 2047 तक 100 GW के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, प्रोजेक्ट्स को लागू करने में बड़े जोखिम हैं। SHANTI Act निवेश को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की लंबी कंस्ट्रक्शन अवधि, भारी शुरुआती लागत और जटिलता का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर की प्रतिबद्धता ज़रूरी तो है, पर पक्की नहीं।

दुनिया भर में बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अक्सर लागत बढ़ने और देरी से जूझते रहे हैं। भारत के उभरते प्राइवेट न्यूक्लियर सेक्टर का ऐसे जटिल कामों को संभालने का कोई लंबा-चौड़ा अनुभव नहीं है। कई प्राइवेट सुविधाओं में सख़्त सुरक्षा मानकों और प्रभावी कचरा प्रबंधन को बनाए रखने के लिए मज़बूत रेगुलेटरी निगरानी की ज़रूरत होगी। इस बड़े विस्तार की योजना मौजूदा रेगुलेटरी क्षमता के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है।

एडवांस्ड रिएक्टरों के लिए इंपोर्टेड पार्ट्स पर निर्भरता सप्लाई चेन की दिक्कतें और ज़्यादा लागत पैदा कर सकती है। अगर एडवांस्ड SMR टेक्नोलॉजी तेज़ी से विकसित नहीं होती या बहुत महंगी साबित होती है, तो भारत को अपने डायवर्सिफिकेशन लक्ष्यों को कुशलता से पूरा करने में मुश्किल हो सकती है, और वह ज़्यादा कुशल, सरकारी-नेतृत्व वाले कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम वाले देशों से पिछड़ सकता है। भारत के सरकारी ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में लागत प्रबंधन के पिछले मुद्दे भी निवेशकों को सतर्क कर सकते हैं।

आगे का रास्ता

विश्लेषकों का मानना है कि ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन में न्यूक्लियर एनर्जी की भूमिका को सावधानी से देखा जा रहा है, और सफल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और लागत प्रबंधन को ज़रूरी बताया गया है।

भारत के लिए SHANTI Act को कामयाब बनाने का मतलब है पॉलिसी को हकीकत में बदलना। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ा हुआ न्यूक्लियर बेड़ा सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पावर ग्रिड में अच्छी तरह से एकीकृत हो। मुख्य चुनौतियाँ कुशल कार्यबल विकसित करना, एक मज़बूत डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाना, और 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए सरकारी लक्ष्यों और प्राइवेट सेक्टर के वित्तीय हितों के बीच संतुलन बनाना होगा।