एनर्जी ट्रांज़िशन: दोहरी हकीकत
भारत का एनर्जी भविष्य एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ क्लीन एनर्जी में ज़बरदस्त प्रगति और फॉसिल फ्यूल पर गहरी निर्भरता के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। यह साफ दर्शाता है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का काम कितना बड़ा है।
एनर्जी मिक्स में बदलाव
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के एनर्जी सेक्टर में क्लीन टेक्नोलॉजी की तेज़ ग्रोथ और पुराने एनर्जी सोर्स के महत्व के बीच एक बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिला। कुल एनर्जी सप्लाई 2.95% बढ़कर 932,816 किलोटन ऑयल इक्विवेलेंट तक पहुंच गई। कोयला अभी भी मुख्य स्रोत बना हुआ है, जो देश की एनर्जी ज़रूरतों का लगभग 79% हिस्सा पूरा करता है। घरेलू कोयला उत्पादन 4.98% बढ़कर 1,047 मिलियन टन से ज़्यादा हो गया, जिसका मुख्य कारण पावर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की लगातार मांग रही।
वहीं, रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में तेज़ी से विस्तार हुआ है, जो मार्च 2025 तक 4.7 मिलियन मेगावाट से ज़्यादा हो गई है, जिसमें सोलर पावर का हिस्सा करीब 71% रहा। पिछले एक दशक में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सालाना औसतन 10.93% की वृद्धि हुई है, जो 2016 में लगभग 90,134 MW से बढ़कर 2025 में 229,346 MW तक पहुंच गई। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दोगुने से ज़्यादा होकर FY2024-25 में 4,16,823 GWh तक पहुंच गई, जिसकी ग्रोथ सालाना 9% से ज़्यादा रही। इस ग्रोथ ने FY25 में कुल बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 20.2% कर दिया, जो FY16 में सिर्फ 14.2% थी।
चीन के मुकाबले भारत की ट्रांज़िशन की रफ्तार
भारत का एनर्जी ट्रांज़िशन काफी तेज़ी से हो रहा है, शायद उम्मीद से भी ज़्यादा। जब चीन के साथ उसके आर्थिक विकास के समान स्तर पर तुलना की जाती है, तो भारत अपने उद्योगों और घरों को ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिफाई कर रहा है और प्रति व्यक्ति कम फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, सोलर पावर अब भारत के बिजली उत्पादन का 9% हिस्सा प्रदान करता है, जबकि चीन इस स्तर पर तब पहुंचा था जब उसकी आय काफी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बिक्री भी बढ़ रही है, जो 2024 में नई कारों की बिक्री का लगभग 5% हिस्सा है, हालांकि प्रति व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के लिए भारत का तेल उपयोग चीन की तुलना में काफी कम है।
इस तेज़ रफ़्तार रिन्यूएबल ग्रोथ के बावजूद, भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता एक बड़ी कमजोरी बनी हुई है। देश ने FY25 में अपनी क्रूड ऑयल ज़रूरतों का 89.4% इंपोर्ट किया, जो FY16 के 84.6% से ज़्यादा है, और नेचुरल गैस इंपोर्ट इसी अवधि में 39.9% से बढ़कर 49.7% हो गया। कुल एनर्जी इंपोर्ट FY25 में बढ़कर 40.6% हो गया। ऐतिहासिक रूप से, तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है, जिससे महंगाई बढ़ी और ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) बढ़ा। हालांकि, एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार और बढ़ते सर्विसेज़ सेक्टर ने अर्थव्यवस्था को ज़्यादा लचीला बनाया है, लेकिन तेल के बड़े इंपोर्ट बिल अभी भी आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) लॉस में सुधार हुआ है, जो एक दशक पहले लगभग 23% से घटकर FY2023-24 में लगभग 17% रह गया है, लेकिन यह दर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भी ऊंची है और संसाधनों की भारी बर्बादी को दर्शाता है।
एनर्जी ट्रांज़िशन में आगे की चुनौतियां
भारत के महत्वाकांक्षी एनर्जी लक्ष्यों के सामने परिवर्तन के भारी पैमाने के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। कोयले पर देश की गहरी निर्भरता, जो इसकी एनर्जी सप्लाई की नींव बनी हुई है और आने वाले सालों में भी इसके निरपेक्ष रूप से बढ़ने की उम्मीद है, इसके नेट-ज़ीरो जलवायु लक्ष्यों के साथ टकराव पैदा करती है। अगले सात वर्षों में 100 GW नई कोयला पावर क्षमता जोड़ने की योजना भविष्य की मांग से ज़्यादा हो सकती है, जिससे बेकार संपत्ति (stranded assets) बन सकती है और एनर्जी सिस्टम कम लचीला हो सकता है।
आयातित तेल और नेचुरल गैस पर बढ़ती निर्भरता भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर वैश्विक कीमतों और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति भी उजागर करती है, जो एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ रहा है, 2021 और 2025 के बीच इस सेक्टर को लोन छह गुना बढ़ गया है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की वित्तीय स्थिरता चिंता का विषय बनी हुई है। इसका कारण उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (T&C losses) और वर्तमान मूल्य निर्धारण संरचनाएं हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता का भारत का लक्ष्य संभवतः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन निवेशकों के विश्वास के लिए पावर डिमांड में निरंतर वृद्धि आवश्यक है। कोई भी आर्थिक मंदी इस मांग को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने और विस्तारित करने में अनुमानित 150 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा, जो वित्तीय बोझ को और बढ़ाएगा।
आगे क्या: भारत का एनर्जी भविष्य
भारत का एनर्जी सेक्टर मजबूत ग्रोथ के लिए तैयार है। अनुमान बताते हैं कि 2035-36 तक कुल इंस्टॉल्ड पावर क्षमता दोगुनी हो सकती है। सोलर पावर से इस ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो एनर्जी ट्रांज़िशन की रीढ़ बन सकता है और तब तक कुल क्षमता का लगभग 45% हिस्सा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रिन्यूएबल की तैनाती में तेज़ी लानी होगी, जिसके लिए वर्तमान दरों से 15% सालाना वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। यह सेक्टर बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर रहा है, जिसमें प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की लगातार रुचि बनी हुई है। हालांकि, उच्च कैपिटल खर्च से कई फर्मों के लिए ऊंचा ऋण स्तर बने रहने की उम्मीद है। भारत कैसे तेज़ क्लीन एनर्जी उपयोग, फॉसिल फ्यूल निर्भरता के प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा वित्तीय बाधाओं से निपटने के बीच संतुलन बनाता है, यह उसके एनर्जी भविष्य और वैश्विक जलवायु प्रयासों में उसकी भूमिका को आकार देगा।