कतर में मंत्री पूरी: भारत की गैस सप्लाई सुरक्षित करने की बड़ी कवायद, जानिए पूरा मामला

भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित करने पर पूरा ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर पहुंचे हैं, जो भारत के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का मुख्य स्रोत है। इस दो-दिवसीय दौरे का मकसद इन ज़रूरी इम्पोर्ट्स को पक्का करना है, जो घरों और उद्योगों को ऊर्जा देते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते यह कदम और भी ज़रूरी हो गया है।

ऊर्जा सप्लाई पर मंडराया खतरा

भारत अपनी प्राकृतिक गैस की ज़रूरत का लगभग 50% इम्पोर्ट करता है, मुख्य रूप से एलएनजी के ज़रिए। इन ज़रूरी शिपमेंट्स का करीब 55-60% हॉरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुज़रता है। कतर भारत का एक अहम पार्टनर है, जो हमारे कुल एलएनजी इम्पोर्ट का दो-पांचवें (over two-fifths) से ज़्यादा हिस्सा सप्लाई करता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कतर ने भारत के कुल 27 मिलियन टन एलएनजी में से 11.2 मिलियन टन की सप्लाई की थी। भारत अपनी एलपीजी की ज़रूरत का भी करीब 60% इम्पोर्ट करता है, और इसका 90% से ज़्यादा हिस्सा हॉरमुज़ से होकर आता है, जिसमें से ज़्यादातर कतर से होता है।

भू-राजनीतिक तनाव का सप्लाई चेन पर असर

क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे शिपिंग में रुकावटें आ रही हैं। हॉरमुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों का ट्रैफिक सीमित हो गया है, जो ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते मार्च की शुरुआत से फारस की खाड़ी से कोई एलएनजी टैंकर नहीं पहुंचा है और एलपीजी ट्रैफिक भी सीमित रहा है। इस बीच, भारत को सप्लाई करने वाली एक प्रमुख कंपनी QatarEnergy ने 'फोर्स मेज्योर' (Force Majeure) घोषित कर दिया है, जिससे Petronet LNG जैसे खरीदारों के लिए सप्लाई की कमी की चिंता बढ़ गई है। सरकार को कुछ उद्योगों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई घटानी पड़ी है ताकि ज़रूरी क्षेत्रों के लिए उपलब्धता बनी रहे।

कतर की रास लफ्फान फैसिलिटी को नुकसान

कतर के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी (Ras Laffan Industrial City) पर हुए हमलों ने एलएनजी सप्लाई के आउटलुक को और खराब कर दिया है। यह शहर एलएनजी उत्पादन का एक बड़ा ग्लोबल हब है। हमलों में एलएनजी उत्पादन की दो मुख्य यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है, जिससे कतर की कुल एलएनजी एक्सपोर्ट क्षमता का लगभग 17% कम हो गया है। QatarEnergy का अनुमान है कि मरम्मत में तीन से पांच साल लग सकते हैं और इससे सालाना लगभग $20 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। हालांकि QatarEnergy ने किसी खास कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ने वाले असर का ब्योरा नहीं दिया है, लेकिन अन्य जगहों पर हुए इसी तरह के नुकसान के चलते लंबे समय के एलएनजी डील्स पर 'फोर्स मेज्योर' की घोषणाएं हुई हैं।

सप्लाई की कमी से निपटना

इस गंभीर नुकसान और सप्लाई की संभावित चुनौतियों के बावजूद, कुछ भारतीय इंडस्ट्री ऑब्ज़र्वर्स सावधानी के साथ उम्मीद जता रहे हैं। उनका मानना है कि भारत को सप्लाई करने वाली एलएनजी यूनिट्स शायद हमलों से सीधे तौर पर प्रभावित न हुई हों, जिससे तत्काल सप्लाई कट से बचा जा सकता है। QatarEnergy के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है और यह विस्तार कर रही है। पिछले साल इसने लगभग 81 मिलियन टन एलएनजी का एक्सपोर्ट किया था। मंत्री पुरी का यह दौरा इन जटिल सप्लाई जोखिमों को मैनेज करने और चल रही बातचीत के ज़रिए भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल है।