India Power Grid पर रिकॉर्ड तोड़ दबाव! गर्मी ने बढ़ाई बिजली की डिमांड, 239 GW पार

भीषण गर्मी की लहरों के कारण भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है, खासकर कूलिंग और खेती के लिए। इस उछाल ने देश के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव डाला है, जिससे सप्लाई की विश्वसनीयता और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी विशाल निवेश को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

18 अप्रैल को बिजली का इस्तेमाल एक नए रिकॉर्ड 239 GW पर जा पहुंचा। इसकी मुख्य वजह एयर कंडीशनर और एग्रीकल्चर वाटर पंप थे, क्योंकि सामान्य से अधिक गर्मी भारत के बड़े हिस्से में फैल गई। यह पीक पिछले अप्रैल के 235 GW के आंकड़े से भी ऊपर है, जो इस गर्मी में डिमांड में जल्दी और तेज उछाल का संकेत देता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने आगे भी गर्म और आर्द्र मौसम की भविष्यवाणी की है, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की है। ग्रिड ऑपरेटर्स पर अब पर्याप्त बिजली सप्लाई करने का तत्काल दबाव है, जिसका असर बिजली की कीमतों और पीक समय में पावर प्लांट्स के प्रदर्शन पर पड़ सकता है।

भारत का पावर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जहां 2030 तक बिजली की मांग सालाना लगभग 6.4% बढ़ने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज दर है। अपने ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, देश को अगले 20 वर्षों में पावर सेक्टर में अनुमानित $2.2 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना है। हालांकि, पीक डिमांड को पूरा करने के लिए थर्मल पावर अभी भी महत्वपूर्ण है, खासकर जब शाम को सोलर पावर प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस साल की हीटवेव इस स्थिति को और खराब कर रही है क्योंकि उच्च तापमान थर्मल, सोलर और विंड पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी को कम कर देता है, जबकि डिमांड बढ़ जाती है। इस साल हीटवेव जल्दी शुरू हो गई, कुछ तो फरवरी में ही, जिससे तैयारी का समय कम हो गया। ग्रिड को मॉडर्न बनाना और एनर्जी स्टोरेज जोड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रिड रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट करने और डिमांड के उतार-चढ़ाव को मैनेज करने के लिए संघर्ष कर रहा है। Adani Power और Tata Power जैसी कंपनियों के स्टॉक इन उम्मीदों पर बढ़े हैं, जो पीक डिमांड पीरियड के दौरान सेक्टर में मार्केट के भरोसे को दर्शाते हैं।

हीटवेव से बढ़ी यह अत्यधिक मांग, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है, भारत की पावर सेटअप की कमजोरियों को उजागर करती है। एक बड़ी समस्या बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) पर वित्तीय दबाव है। वे अक्सर महत्वपूर्ण घाटे, सीमित प्राइसिंग पावर और सब्सिडी के दबाव का सामना करते हैं, जो उन्हें सुधारों में निवेश करने से रोकते हैं। यह वित्तीय तनाव पावर जनरेटरों को भुगतान में देरी कर सकता है और ईंधन सप्लाई को खतरे में डाल सकता है, जैसा कि 2022 के एनर्जी क्राइसिस में देखा गया था जहां कोयले के कम स्टॉक ने बिजली उत्पादन को बाधित किया था। आयातित ईंधनों पर भारत की निर्भरता भू-राजनीतिक जोखिम भी लाती है, क्योंकि सप्लाई रूट में रुकावटें लागत बढ़ा सकती हैं। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को इंटीग्रेट करने में जमीन अधिग्रहण और ट्रांसमिशन लाइन बनाने जैसी बाधाएं लगातार बनी हुई हैं। हीटवेव, बढ़ती मांग और मौजूदा फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल का संयोजन देश को उच्च उत्सर्जन और स्वास्थ्य समस्याओं के चक्र में फंसा सकता है, जिसे कभी-कभी 'हीट-पावर ट्रैप' कहा जाता है।

मिनिस्ट्री ऑफ पावर का अनुमान है कि इस साल पीक डिमांड 271 GW तक पहुंच सकती है, जो अधिक कैपेसिटी और ग्रिड रेजिलिएंस की निरंतर आवश्यकता को उजागर करता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, शहरीकरण और कूलिंग एप्लायंसेज के बढ़ने के कारण बिजली की मांग बढ़ती रहेगी। कई इन्वेस्टमेंट फर्म रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर स्टॉक में मजबूत क्षमता देखती हैं, जिसमें बढ़ी हुई कैपेसिटी और ठोस डिमांड पूर्वानुमानों का हवाला दिया गया है। जबकि सरकार क्लीन एनर्जी सोर्स का विस्तार करने और हरित भविष्य के लिए भारी निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, तत्काल कार्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रिड गर्मी-प्रेरित इस तीव्र मांग को विश्वसनीय रूप से पूरा कर सके।