भारत का तेल आयात: डील से ज़्यादा दाम की रणनीति हावी, रूस से सप्लाई पर फ़िलहाल असर कम

कीमत-आधारित विविधता पर ज़ोर

भारत की ऊर्जा आयात नीति में कीमत और सप्लायर की विविधता को प्राथमिकता देना जारी है। यह रणनीति हाल ही में हुए अमेरिका-भारत व्यापार समझौते (US-India Trade Deal) के असर को देखते हुए भी बरक़रार है। हालांकि यह समझौता व्यापार समीकरण बदल सकता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारत के रूस से होने वाले कच्चे तेल के बड़े आयात पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। रूस से आने वाले कच्चे तेल की मौजूदा सप्लाई के कमिटमेंट अगले 8 से 10 हफ्तों के लिए पक्के हैं। यह भारत की रिफाइनिंग (Refining) व्यवस्था के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर जब Urals क्रूड पर अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क Brent की तुलना में भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

Kpler के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान रूस का भारत के कच्चे तेल आयात में हिस्सा 33.7% रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 37.9% था। वहीं, अमेरिका की हिस्सेदारी 4.6% से बढ़कर 8.1% हो गई। हालांकि, यह बदलाव सिर्फ व्यापार समझौते का नतीजा नहीं, बल्कि एक बड़ी विविधता लाने की कोशिश को दर्शाता है। भारत के ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि तेल की खपत रोज़ाना 5.6 मिलियन बैरल से ऊपर पहुँच गई है, और सप्लाई 27 देशों से बढ़कर अब 41 देशों से ली जा रही है, जिससे वैश्विक उथल-पुथल के बीच सप्लाई बनी रहे।

भू-राजनीतिक दांव-पेंच और रिफाइनरों की हक़ीक़त

हालिया US-India ट्रेड डील, जिसमें अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने के बदले भारत से रूसी तेल की खरीद कम करने की बात है, उससे तुरंत कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना कम है। सप्लाई में अचानक कटौती व्यावसायिक और राजनीतिक तौर पर मुश्किल हो सकती है। भारतीय रिफाइनर, जैसे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, और Hindustan Petroleum Corporation, अपनी जटिल रिफाइनिंग प्रक्रियाओं के लिए खास तरह के कच्चे माल पर निर्भर करते हैं।

अमेरिका ने भारत पर रूस पर निर्भरता कम करने का दबाव बनाया है, ताकि मॉस्को के युद्ध वित्तपोषण को रोका जा सके। लेकिन भारत का कहना है कि ऊर्जा खरीद एक संप्रभु (Sovereign) निर्णय है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका और वेनेज़ुएला से तेल खरीद बढ़ाएगा। हालांकि, Kpler के मुताबिक, अमेरिकी क्रूड भारत की कुल खरीद का 10% तक हो सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीकी ग्रेड की जगह लेगा, न कि रूसी सप्लाई की। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिफाइनर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए पारंपरिक पश्चिम एशियाई (West Asian) आपूर्तिकर्ताओं का रुख कर सकते हैं। 2022 से पहले जहां पश्चिम एशिया से लगभग दो-तिहाई आयात होता था, वहीं 2025 में यह घटकर लगभग 45% रह गया है।

सेक्टर और ऊर्जा का भविष्य

प्रमुख भारतीय रिफाइनर जैसे IOCL, BPCL, और HPCL के शेयर आकर्षक वैल्यूएशन (Valuation) पर ट्रेड कर रहे हैं। फरवरी 2026 की शुरुआत में, उनके P/E रेशियो क्रमशः IOCL के लिए लगभग 9.11, BPCL के लिए 6.46, और HPCL के लिए 5.98 हैं, जो निवेशकों के लिए वैल्यू प्ले (Value Play) का संकेत देते हैं। 2026 में वैश्विक तेल बाज़ार में उतार-चढ़ाव की उम्मीद है, जिसमें Brent क्रूड का औसत भाव लगभग $56 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। यह अनुमान अतिरिक्त सप्लाई और मांग में धीमी वृद्धि के कारण है। इस माहौल में, भारत की रणनीतिक विविधता, डिस्काउंट वाले क्रूड का फायदा उठाना, और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारी की तलाश, एक मज़बूत और व्यावहारिक ऊर्जा नीति को दर्शाती है।