भारत की हाइड्रोजन क्रांति पर लगी ब्रेक? लॉजिस्टिक्स और ग्रिड की समस्याएँ बन रहीं रोड़ा

आर्थिक सच्चाई और महत्वाकांक्षाओं का टकराव

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) ने 2030 तक 5 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता का बड़ा लक्ष्य रखा है। लेकिन, इस मिशन में प्रोडक्शन वॉल्यूम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बजाय इसके कि इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए। सच्चाई यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी फॉसिल फ्यूल (Fossil Fuel) आधारित विकल्पों से काफी महंगा है। रिफाइनरी और फर्टिलाइजर जैसे बड़े उद्योग तब तक ग्रीन हाइड्रोजन की ओर नहीं बढ़ेंगे जब तक कि इसकी कीमत कम न हो जाए। यह चुनौती रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) की अस्थिर कीमतों और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर (Supply Chain Infrastructure) की कमी के कारण और बढ़ जाती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ी रुकावट

निवेशक अक्सर हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कॉस्ट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली आर्थिक अड़चन है 'डिलीवर्ड कॉस्ट' यानी पहुंचाने की लागत। स्टोरेज, कम्प्रेशन (Compression) और डिस्ट्रीब्यूशन (Distribution) लॉजिस्टिक्स में 70% से ज्यादा का खर्च आ जाता है। बड़ी, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन हब पर ध्यान देने की वजह से, पॉलिसी देश के मैन्युफैक्चरिंग बेस के बिखरे हुए स्वरूप को नजरअंदाज कर रही है। लंबी दूरी तक हाइड्रोजन पहुंचाने में न केवल एनर्जी लॉस (Energy Loss) होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय पावर ग्रिड (Power Grid) की खामियों का भी शिकार होता है। ग्रिड में ट्रांसमिशन बॉटलनेक (Transmission Bottlenecks) और स्टोरेज की कमी के कारण इनपुट कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं।

मॉड्यूलर और डिसेंट्रलाइज्ड (Decentralized) प्रोडक्शन क्यों जरूरी?

इंडस्ट्री में ग्रीन हाइड्रोजन को तेजी से अपनाने के लिए, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी (Production Strategy) को मॉड्यूलर, ऑन-साइट (On-site) इलेक्ट्रोलाइजर सॉल्यूशंस (Electrolyser Solutions) की ओर शिफ्ट करना होगा। छोटे प्रोडक्शन यूनिट, जो सीधे इंडस्ट्रियल साइट्स पर लगे हों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को खत्म कर देंगे और मीडियम साइज की कंपनियों के लिए जोखिम कम करेंगे। हालांकि, वर्तमान सरकारी इंसेंटिव स्ट्रक्चर (Incentive Structures) बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कैपेसिटी (Manufacturing Capacity) की ओर झुके हुए हैं, जिससे उन खास इंजीनियरिंग फर्मों (Engineering Firms) और लोकल सप्लायर्स (Component Suppliers) के लिए कोई जगह नहीं बच रही है जो एक मजबूत, डिसेंट्रलाइज्ड हाइड्रोजन इकोसिस्टम (Hydrogen Ecosystem) के लिए जरूरी हैं।

स्ट्रक्चरल रिस्क (Structural Risks) और मंदी का डर

अगर पॉलिसी सपोर्ट पावर सेक्टर रिफॉर्म (Power Sector Reform) के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड 'स्ट्रैंडेड' (Stranded) होने का बड़ा जोखिम है। जब तक रिन्यूएबल एनर्जी की ओपन-एक्सेस पावर (Open-Access Power) सस्ती और ज्यादा डिस्पैचेबल (Dispatchable) नहीं हो जाती, तब तक ग्रीन हाइड्रोजन की इकोनॉमिक वायबिलिटी (Economic Viability) मार्केट की मांग के बजाय सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहेगी। इसके अलावा, कुछ खास केमिकल एप्लीकेशंस (Chemical Applications) के लिए हाई-प्योरिटी हाइड्रोजन (High-Purity Hydrogen) की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रिसिजन इंजीनियरिंग (Precision Engineering) चाहिए, जो वर्तमान डोमेस्टिक सप्लाई चेन (Domestic Supply Chain) इंपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स (Imported Technological Alternatives) की तुलना में प्रतिस्पर्धी कीमत पर नहीं दे पा रही है। इन तकनीकी और स्ट्रक्चरल बाधाओं को दूर किए बिना, यह मिशन एक महंगा प्रोजेक्ट बनकर रह सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को खत्म करने में नाकाम रहेगा।