भारत की पावर ग्रिड पर बड़ा संकट! रिन्यूएबल एनर्जी की दौड़ में थर्मल प्लांट्स की जान पर बनी

उभरता हुआ ग्रिड असंतुलन

भारत का रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का मिशन ज़ोरों पर है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ सोलर और विंड एनर्जी की क्षमता जोड़ने से पावर ग्रिड में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव और अस्थिरता पैदा हो रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) की चेयरपर्सन घनश्याम प्रसाद ने बताया कि ग्रिड की रिन्यूएबल पावर को सोखने की क्षमता पर दबाव है। पिछले साल डिमांड उम्मीद से कमजोर रही, जिससे यह समस्या और बढ़ गई। अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान लगातार बारिश के कारण पीक डिमांड (Peak Demand) 245 GW पर ही सीमित रही, जबकि इसका अनुमान 270 GW लगाया गया था। यह अंतर ग्रिड मैनेजमेंट को मुश्किल बना रहा है।

थर्मल प्लांट्स पर दबाव

रिन्यूएबल एनर्जी की अनिश्चित प्रकृति के कारण थर्मल पावर प्लांट्स को अपनी क्षमता को बार-बार एडजस्ट करना पड़ रहा है, जिससे उनकी व्यवहार्यता (Viability) पर सवाल खड़े हो गए हैं। परंपरागत रूप से, थर्मल प्लांट्स 55% से नीचे प्लांट लोड फैक्टर (PLF) पर चलने में हिचकिचाते थे क्योंकि इससे उनकी एफिशिएंसी कम होती है और वित्तीय नुकसान होता है। लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से थर्मल PLF में भारी गिरावट आई है। 2009-10 में राष्ट्रीय औसत PLF 77.5% था, जो 2021-22 तक गिरकर 53.37% हो गया है। आने वाले सालों में इसके 40% तक गिरने का अनुमान है। इतने कम इस्तेमाल से रेगुलेटेड टैरिफ (Regulated Tariff) के तहत थर्मल प्लांट का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 26% तक कम हो सकता है। साथ ही, फिक्स्ड कॉस्ट (Fixed Cost) के कम यूनिट्स पर बंटने के कारण कोयला पावर की इफेक्टिव कॉस्ट लगभग 25% तक बढ़ सकती है।

ट्रांसमिशन की कमी और सिस्टमैटिक रिस्क

इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दस महीनों में ही 52 GW रिन्यूएबल क्षमता जोड़ी गई है, लेकिन इसे ग्रिड से जोड़ने के लिए पर्याप्त ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (Transmission Infrastructure) उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है। ट्रांसमिशन की कमी के चलते जून 2025 तक भारत भर में 50 GW से अधिक रिन्यूएबल क्षमता फंसी हुई थी, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ी। CEA 2032 तक 600 GW रिन्यूएबल को इंटीग्रेट करने के लिए ट्रांसमिशन प्लान को बार-बार अपडेट कर रहा है, जिसके लिए ₹2.4 लाख करोड़ का राष्ट्रीय ट्रांसमिशन प्रोग्राम भी है। इसके बावजूद, पावर जनरेशन और इवैक्यूएशन (Evacuation) क्षमता के बीच एक बड़ा गैप बना हुआ है, जिससे स्ट्रैंडेड एसेट्स (Stranded Assets) का खतरा बढ़ रहा है और ट्रांसमिशन चार्ज में इजाफा हो रहा है।

'डक कर्व' और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत

ग्रिड पर 'डक कर्व' (Duck Curve) का असर तेजी से दिख रहा है। दोपहर में रिन्यूएबल एनर्जी की अधिकता होती है, और शाम को जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है, तो मांग को तेजी से पूरा करने की जरूरत पड़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए CEA की एक समिति ने थर्मल पावर प्लांट्स के मिनिमम टेक्निकल लोड (MTL) को 55% से घटाकर 40% करने का सुझाव दिया है। साथ ही, ऐसे प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी (Flexibility) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives) देने की सिफारिश की गई है, जो पीक सोलर और विंड आउटपुट के दौरान रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए महत्वपूर्ण है।

पॉलिसी का विकास और रेगुलेटरी गैप

बदलते ऊर्जा परिदृश्य को देखते हुए, भारत की 2005 की इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी (Electricity Policy) में 2026 के मध्य तक संशोधन किया जाना है। यह पॉलिसी वर्तमान की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाएगी। यह भी चिंता का विषय है कि कुछ राज्य बिजली आयोग (State Electricity Commissions) अभी भी ग्रिड में बाधा या पार्ट-लोड ऑपरेशन के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) द्वारा तय किए गए कंपनसेशन (Compensation) के नियमों को पूरी तरह से नहीं अपना रहे हैं, जिससे थर्मल जेनरेटर्स को बिना भरपाई के वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

स्ट्रैंडेड एसेट्स और वित्तीय दबाव का खतरा

सबसे बड़ा खतरा यह है कि तेजी से बढ़ती रिन्यूएबल क्षमता और ग्रिड की उसे सोखने की क्षमता के बीच तालमेल की कमी, और ट्रांसमिशन क्षमता का धीमा विस्तार, रिन्यूएबल एसेट्स को फंसा सकता है। इससे थर्मल पावर ऑपरेटर्स की वित्तीय मुश्किलें बढ़ेंगी। कम PLF और कम लोड पर एफिशिएंसी घटने से उनकी लाभप्रदता (Profitability) और दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर बुरा असर पड़ रहा है। बिना ट्रांसमिशन और स्टोरेज का तालमेल बिठाकर निर्माण हुए, और फ्लेक्सिबल थर्मल ऑपरेशंस के लिए एक स्पष्ट वित्तीय ढांचा बने, तो ग्रिड की विश्वसनीयता और ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों की वित्तीय सेहत खतरे में पड़ सकती है।