भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम रुका, प्लंबर की भारी कमी!

गैस कनेक्शन लगाने में हो रही देरी!

भारत की पाइपलाइन नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क को बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिशों को एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है: स्किल्ड गैस प्लंबर की भारी कमी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों ने पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क तो तैयार कर लिया है, लेकिन घरों को जोड़ने का काम उम्मीद से कहीं धीमी रफ़्तार से चल रहा है। रोज़ाना 1 लाख कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले, यह काम सिर्फ़ 8-10% रफ़्तार से हो रहा है। इसका मतलब है कि लाखों घरों में गैस की लाइन तो बिछ गई है, लेकिन असल गैस सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है।

इस देरी की वजह से 2030 तक 12.5 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन का राष्ट्रीय लक्ष्य खतरे में पड़ गया है। अब तक सिर्फ़ करीब 1.6 करोड़ कनेक्शन ही लग पाए हैं, जो कि तय लक्ष्य 4 करोड़ से काफी कम है।

गैस फिटिंग के लिए चाहिए खास स्किल

घरों को नेचुरल गैस से जोड़ने के लिए सिर्फ़ सामान्य प्लंबिंग स्किल काफ़ी नहीं हैं। वर्कर्स को गैस प्रेशर सिस्टम, लीकेज का सटीक पता लगाने और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने में महारत हासिल होनी चाहिए। इंडस्ट्री के बड़े लोग बताते हैं कि इस ख़ास काम के लिए सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जो कि कई मौजूदा प्लंबर के पास नहीं है।

ट्रेनिंग और वर्कर की कमी की चुनौती

इस कमी को दूर करने के लिए, CGD कंपनियाँ पानी वाले प्लंबर को गैस फिटर बनाने के लिए तीन से चार हफ़्ते के छोटे ट्रेनिंग कोर्स चला रही हैं। हालाँकि, इतने बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए इस तेज़ ट्रेनिंग की असल क्षमता और प्रभावशीलता पर सवाल बने हुए हैं। देश की वोकेशनल ट्रेनिंग व्यवस्था, जिसमें 14,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITIs) शामिल हैं, प्लंबिंग जैसे कामों के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स को आकर्षित करने में संघर्ष कर रही है, जो इलेक्ट्रिकल या जनरल फिटिंग जैसे कामों की तुलना में कम पसंद किए जाते हैं।

असमान प्रगति और पेमेंट की चिंता

आर्थिक कारण भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। प्लंबर आमतौर पर हर महीने ₹18,000 से ₹20,000 तक कमाते हैं, और गैस प्लंबर को कनेक्शन की घटती-बढ़ती मात्रा के कारण आमदनी में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। PNG नेटवर्क के विस्तार में प्रोग्रेस भी राज्यों के बीच अलग-अलग है। जहाँ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ पिछड़ रहे हैं। राजस्थान जैसे राज्य तेज़ी से कनेक्शन और प्लंबर की तैनाती के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन उपायों को लागू करना मुश्किल बना हुआ है।

ग्राहकों का संशय भी एक और अड़चन

ग्राहकों का नज़रिया भी एक और चुनौती पेश कर रहा है। कुछ ग्राहकों को चिंता है कि भविष्य में PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे सब्सिडी वाले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) पर इसकी लागत का फ़ायदा कम हो सकता है। भारत के ऊर्जा बदलाव के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, देश को एक मिला-जुला तरीका अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, बेहतर ट्रेनिंग की सुविधाएँ और ग्राहकों का भरोसा जीतना शामिल है।