इथेनॉल का बढ़ा ज़ोर: ऊर्जा सुरक्षा के लिए कार मालिकों को मायलेज का झटका, क्या हैं इसके मायने?

यह इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तेज़ी से बदल रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के इस अहम प्लान का मुख्य उद्देश्य अस्थिर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है, खासकर पश्चिम एशिया से सप्लाई को लेकर चिंताओं के बीच।

भारत अब E20 से भी आगे जाकर इथेनॉल की अधिक ब्लेंडिंग के लिए ज़ोर लगा रहा है। यह राष्ट्रीय रणनीति के तहत आता है, जिसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इससे सालाना करीब 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की बचत हो रही है, वहीं ₹1.65 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा भी बच रही है। हाल की वैश्विक घटनाओं ने कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के जोखिम को भी उजागर किया है, जिससे भारत के सालाना आयात बिल में $70 अरब से ज़्यादा का इजाफ़ा हो सकता था। सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी मानती है, और इसके चलते 736 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा CO2 उत्सर्जन में भी कमी आई है।

लेकिन, एक बड़ी चुनौती उन लाखों गाड़ियों के लिए है जो E20 के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हैं, खासकर 2012 से मार्च 2023 के बीच बनी गाड़ियां। NITI Aayog के एक रोडमैप में E20 का इस्तेमाल करने पर E10 की तुलना में 1-2% मायलेज कम होने का अनुमान था, लेकिन ग्राहकों की मानें तो पुराने वाहनों में यह गिरावट 10-20% या उससे भी ज़्यादा है। अधिकारी दक्षता में मामूली गिरावट स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह अन्य कारणों से हो सकती है और रेट्रोफिटिंग एक सामान्य मेंटेनेंस का काम है। हालांकि, यूज़र्स के अनुभव बताते हैं कि इंजन पर ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है, जिससे इंजन की लाइफ और मरम्मत के खर्च को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अप्रैल 2025 तक E20 पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगा, ऐसे में पुरानी, नॉन-कम्प्लायंट गाड़ियों के मालिकों के पास ईंधन के ज़्यादा विकल्प नहीं रहेंगे।

भारत का ऑटो सेक्टर, जिसमें SIAM जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं, सरकार के E20 प्लान का समर्थन करती है। कार निर्माता अप्रैल 2023 से ही E20-मटेरियल कम्प्लायंट गाड़ियां बना रहे हैं, और अप्रैल 2025 से पूरी तरह से कम्प्लायंट मॉडल्स आ जाएंगे। हालांकि, इंडस्ट्री ने E10 और E20 ईंधन पर टैक्स छूट की मांग की है ताकि ग्राहकों को कम मायलेज की भरपाई करने में मदद मिले - यह मांग अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। ब्राज़ील जैसे देश एक मिसाल पेश करते हैं: वहां बिकने वाली 85% से ज़्यादा नई कारें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFVs) हैं, जो E100 तक के ब्लेंड पर चल सकती हैं, और उनके पास एक बड़ा फ्यूल पंप इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में, FFV प्रोटोटाइप मौजूद हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इन्हें अपनाने के लिए स्पष्ट नियमों और बेहतर फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी।

हालांकि सरकार का कहना है कि E20 को लेकर चिंताएं 'गलत' या 'मामूली' हैं, लेकिन इसके कुछ अंतर्निहित जोखिम भी हैं। मुख्य समस्या यह है कि एक ऐसे फ्यूल को अपनाया जा रहा है जो पुराने वाहनों को प्रभावित करता है, जो 2011 के बाद बिके भारत के 25 करोड़ से ज़्यादा वाहनों का एक बड़ा हिस्सा हैं। सरकारी 1-2% मायलेज ड्रॉप, जिसे कम करके बताया जा रहा है, उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की लागत को काफी बढ़ा सकता है, खासकर जब वैश्विक तेल की कीमतें पहले से ही ज़्यादा हैं। निर्माता भरोसा दिलाते हैं कि वारंटी और बीमा मान्य रहेंगे, लेकिन इथेनॉल की संक्षारक (corrosive) प्रकृति और नमी सोखने की क्षमता के कारण इंजन के हिस्सों, खासकर रबर और प्लास्टिक को संभावित नुकसान की रिपोर्टें बनी हुई हैं। पंपों पर कोई अन्य फ्यूल ब्लेंड विकल्प आसानी से उपलब्ध न होने के कारण, उपभोक्ताओं को E20 का ही उपयोग करना होगा। सरकार ने कभी-कभी आलोचना को 'पेट्रोल लॉबी' का असर बताया है, जो शायद असली ग्राहक शिकायतों पर नीति को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। इसके अलावा, इथेनॉल की बढ़ती मांग औद्योगिक उपयोगों के लिए सप्लाई पर दबाव डालती है और 'फूड वर्सेज फ्यूल' (खाद्य बनाम ईंधन) के मुद्दे खड़े करती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) जैसी क्लीनर तकनीकों से ध्यान भटक सकता है।

चूंकि अप्रैल 2025 से नए वाहनों के लिए E20 कम्प्लायंट होना अनिवार्य होगा, इसलिए नीतिगत ध्यान अब उच्च ब्लेंडिंग स्तरों और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFVs) की ओर बढ़ रहा है। Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors और Mahindra जैसी प्रमुख कार निर्माता कंपनियां FFV प्रोटोटाइप विकसित कर रही हैं या दिखा चुकी हैं, जो E85 या E100 तक के ब्लेंड पर चल सकते हैं। सरकार व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति देने के लिए नए परीक्षण मानक तैयार कर रही है। हालांकि, सफलता कुछ मुख्य नीतिगत समर्थन पर निर्भर करेगी, जिसमें टैक्स छूट (जैसे SIAM द्वारा मांगी गई EVs के साथ GST समानता), इथेनॉल की कीमतों के लिए स्पष्ट फायदे और विभिन्न ब्लेंड्स के लिए व्यापक फ्यूल पंप नेटवर्क का निर्माण शामिल है। सरकार का यह मज़बूत रुख भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों के लिए जैव ईंधन (biofuels) के उपयोग के प्रति एक मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।