India's Energy Transition: रफ़्तार में बड़ा अंतर! कौन से राज्य आगे, कौन पीछे?

एनर्जी ट्रांज़िशन में राज्यों की अलग-अलग रफ़्तार

देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी को तेज़ी से अपनाने का काम, जो 2030 के लक्ष्य से काफी पहले ही पूरा हो गया है, यह भारत की डीकार्बोनाइजेशन (Decarbonization) की प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन इस बड़ी तरक्की के पीछे एक पेचीदा हकीकत छिपी है – यह ट्रांज़िशन एक जैसा नहीं है। बल्कि, यह "मल्टी-स्पीड" रूप ले चुका है, जहाँ राज्यों के अपने-अपने तरीके, मौके और चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं। यह असमानता वहाँ के संसाधनों, नीतियों को लागू करने के तरीके और बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की माली हालत से तय हो रही है। किसी भी निवेशक या नीति-निर्माता के लिए भारत के बदलते एनर्जी लैंडस्केप को समझने के लिए गहरी जानकारी ज़रूरी है।

मुख्य वजह: राज्यों का अलग प्रदर्शन

भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अक्टूबर 2025 तक, उसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों (non-fossil sources) से आने लगा है, जो 2030 के लक्ष्य से पूरे 5 साल पहले है। इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 (FY25) में अकेले 29 गीगावाट (GW) रिन्यूएबल क्षमता जोड़ी गई, जिसमें सोलर (Solar) का योगदान 24 GW रहा। लेकिन इस कुल सफलता के पीछे राज्यों के बीच एक बड़ा अंतर छिपा है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे अग्रणी राज्य अपने उत्सर्जन (emissions) को कम करने और रिन्यूएबल ऊर्जा की खरीद बढ़ाने में आगे हैं। वहीं, दिल्ली और हरियाणा जैसी जगहों पर बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता और सोलर एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और झारखंड जैसे राज्य अभी शुरुआती दौर में हैं, जहाँ संस्थागत सुधारों और डिस्कॉम्स की बेहतर माली हालत की सख्त ज़रूरत है। यह असमानता राज्यों के अपने संसाधन, विकास की विरासत और आर्थिक स्थिति जैसे कारणों से पैदा हुई है। रिपोर्ट पर ज़ोर देती है कि प्रगति बढ़ी है, लेकिन रफ़्तार बहुत अलग है, इसलिए हर राज्य के लिए खास नीतियों की ज़रूरत है।

विश्लेषण में गहराई

भारत दुनिया भर में कुल स्थापित रिन्यूएबल कैपेसिटी में चौथे और सोलर कैपेसिटी में तीसरे नंबर पर है। यह उसकी तेज़ रफ़्तार ग्रोथ का सबूत है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 25 (FY25) तक पिछले एक दशक में रिन्यूएबल कैपेसिटी को 170% से ज़्यादा बढ़ाया है। इस उछाल को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जैसे नीतिगत ढांचों का सहारा मिला है, जिनका मकसद मार्केट फोर्सेज और डीरेग्यूलेशन को बढ़ावा देना था। हालांकि, एक बड़ी रुकावट अभी भी बनी हुई है: डिस्कॉम्स की माली हालत। 2023 तक, इन बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा लगभग 75 अरब डॉलर था, और कई राज्यों पर जनरेटरों का अरबों का बकाया है। इस वित्तीय दबाव के कारण वे रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद को प्रभावी ढंग से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ नीतिगत ढांचों को जोड़ रहा है, जो प्रगतिशील नियमों को निवेश प्रोत्साहन के साथ संतुलित करता है। जबकि भारत ने रिन्यूएबल कैपेसिटी से जुड़े उत्सर्जन में कमी लाने में लागत-प्रभावशीलता दिखाई है, इंडोनेशिया जैसे दूसरे उभरते देश लागू करने में कमी के कारण उत्पादन को खपत या उत्सर्जन में कमी में नहीं बदल पाए हैं। भारत के लिए, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जहाँ 60 GW से ज़्यादा की रिन्यूएबल कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है। साथ ही, ज़्यादा मटीरियल की ज़रूरत और स्टोरेज (Storage) की आवश्यकताएँ रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ाने में बाधाएँ बन रही हैं। कोयला प्लांटों की ऑपरेशनल कठोरता, जो अक्सर न्यूनतम क्षमता पर चलते हैं, सोलर और विंड जनरेशन के अनावश्यक कटेलमेंट (curtailment) का कारण बनती है, जो सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रिड अपग्रेड की ज़रूरत को उजागर करती है।

⚠️ जोखिमों का विश्लेषण (Bear Case)

भारत के ऊर्जा ट्रांज़िशन की यह बिखरी हुई प्रकृति महत्वपूर्ण सिस्टमैटिक जोखिम पैदा करती है। पिछड़ते राज्य, जिनकी डिस्कॉम्स की माली हालत कमजोर है, ग्रिड तैयार नहीं है और संस्थागत जड़ता है, राष्ट्रीय ऊर्जा ढांचे के भीतर 'स्ट्रैंडेड एसेट्स' (stranded assets) बनने का खतरा उठाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की प्रभावी ढंग से खरीद और प्रबंधन करने की उनकी अक्षमता क्षेत्रीय ऊर्जा असुरक्षा का कारण बन सकती है और राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन एजेंडे को धीमा कर सकती है। यह असमान प्रगति उन राज्यों पर अनुचित बोझ डालती है जिनकी वित्तीय स्थिति और नियामक क्षमता मजबूत है, जिससे एक दो-स्तरीय प्रणाली बन सकती है। इसके अलावा, कोयले पर लगातार, भले ही घटती, निर्भरता, और 100 GW नई कोयला क्षमता जोड़ने की योजनाएँ, एक टकराव पैदा करती हैं। 2030 के लिए अनुमानित ज़रूरतों से ज़्यादा मौजूदा और निर्माणाधीन कोयला संयंत्र पहले से ही हैं, जिससे लंबे समय के पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स (Power Purchase Agreements) के कारण जनरेटरों को संभावित ओवरकैपेसिटी और वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की नीलामी में आक्रामक बिडिंग (bidding) से भी दीर्घकालिक प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता (viability) के बारे में चिंताएं बढ़ती हैं, जिनमें 15-25 वर्षों में लाभप्रदता कम होने का डर है, जो बाजार के दबाव और संभावित एग्जीक्यूशन रिस्क (execution risks) को दर्शाता है।

भविष्य की राह

चौड़ी होती खाई को पाटने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय समन्वित कार्रवाई सर्वोपरि है। प्रगति को तेज़ करने के लिए उन क्षेत्रों को संबोधित करने हेतु लक्षित, आयाम-विशिष्ट हस्तक्षेपों की ज़रूरत है जहाँ व्यक्तिगत राज्य पिछड़ रहे हैं। इसमें ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश, डिस्कॉम्स की बेहतर माली हालत, और बिजली बाजारों को आधुनिक बनाने के लिए इंडिया एनर्जी स्टैक (India Energy Stack) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार शामिल है। लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ (cost-reflective tariffs) को सक्षम करने और क्रॉस-सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से नीतिगत सुधार भी, यूटिलिटीज की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार और जनरेटरों के लिए काउंटरपार्टी जोखिम (counterparty risk) को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2026 के अंत तक लगभग 87 GW की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजनाओं के आने की उम्मीद है, नए क्षमता का पाइपलाइन मजबूत बना हुआ है, लेकिन भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांज़िशन के लाभों को सभी राज्यों में समान रूप से वितरित करने के लिए निरंतर एग्जीक्यूशन और रणनीतिक नीति शोधन आवश्यक है।