भारत की एनर्जी इम्पोर्ट पर निर्भरता वित्तीय वर्ष 2025 में घटकर 42% हो गई है, जो कि 2017 में 47% थी। इसका मुख्य कारण घरेलू कोयला उत्पादन में हुई बढ़ोतरी है। हालांकि, क्रूड ऑयल पर निर्भरता 90% बनी हुई है और नेचुरल गैस का इम्पोर्ट 50% तक पहुंच गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि घरेलू उत्पादन मदद कर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी ग्लोबल ऑयल कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।
एनर्जी इम्पोर्ट पर निर्भरता में आई कमी
भारत ने वित्तीय वर्ष 2025 में अपनी प्राइमरी एनर्जी इम्पोर्ट पर निर्भरता को लगभग 42% तक कम कर लिया है। यह वित्तीय वर्ष 2017 के 47% की निर्भरता से एक महत्वपूर्ण सुधार है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और EY की रिपोर्ट में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के एनर्जी परिदृश्य में यह बदलाव देखने को मिला है। जहाँ एक ओर यह प्रगति राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है, वहीं दूसरी ओर गहराई से देखने पर पता चलता है कि भारत का इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर स्ट्रक्चरल चैलेंज बना हुआ है।
कोयला उत्पादन का कमाल
कुल इम्पोर्ट निर्भरता में आई यह कमी मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र के कारण संभव हुई है। घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाकर, भारत ने इम्पोर्टेड कोयले पर अपनी निर्भरता को लगभग 18% तक कम कर लिया है। यह पावर सेक्टर के लिए एक सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि इससे फ्यूल इनपुट कॉस्ट को स्थिर करने में मदद मिलती है और एनर्जी इम्पोर्ट पर विदेशी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता कम हो जाती है।
ऑयल और गैस की चिंता
हालांकि, ऑयल और नेचुरल गैस की स्थिति काफी अलग है। क्रूड ऑयल इम्पोर्ट पर निर्भरता अभी भी बहुत ज्यादा है, जो घरेलू मांग का लगभग 90% पूरा करती है। इसका मतलब है कि कोयले में सफलता के बावजूद, व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल ऑयल कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है। अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा और देश के ट्रेड बैलेंस पर दबाव बनेगा। इसके अलावा, रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि इम्पोर्टेड नेचुरल गैस पर निर्भरता बढ़कर लगभग 50% हो गई है, क्योंकि भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता से ज्यादा खपत हो रही है।
निवेशकों के लिए क्या है मतलब?
निवेशकों के लिए, यह डेटा एनर्जी सेक्टर की स्थिरता में एक बड़ा अंतर दिखाता है। घरेलू माइनिंग में शामिल कंपनियां या वे जो कोयला इम्पोर्ट बिल कम होने से लाभान्वित होती हैं, उन्हें अधिक अनुमानित परिचालन लागत देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, एविएशन और केमिकल्स जैसे सेक्टर अभी भी ग्लोबल एनर्जी कीमतों में वृद्धि होने पर मार्जिन दबाव के प्रति संवेदनशील हैं। तेल और गैस दोनों के लिए मध्य पूर्व पर भारी निर्भरता लगातार भू-राजनीतिक जोखिम भी पैदा करती है, क्योंकि उस क्षेत्र में सप्लाई चेन में कोई भी बाधा भारतीय बाजारों को जल्दी प्रभावित कर सकती है।
आगे क्या?
आगे देखने वाली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि भारत नई खोजों या नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाकर तेल और गैस उत्पादन के अंतर को कितनी जल्दी पाट सकता है। निवेशक सरकारी नीतियों और एनर्जी सेक्टर में कैपिटल स्पेंडिंग पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि ये तय करेंगे कि देश भविष्य में महंगे एनर्जी इम्पोर्ट पर अपनी स्ट्रक्चरल निर्भरता को कम करना जारी रख सकता है या नहीं।