E85 इथेनॉल का भारत में रास्ता मुश्किल! माइलेज की चिंता और ज़्यादा टैक्स बनी बड़ी बाधा

माइलेज का गणित और आर्थिक सच्चाई

E85 पेट्रोल की तरफ यह बड़ा कदम, जो मौजूदा E20 के मुकाबले काफी कम कीमत पर उपलब्ध है, देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया है। लेकिन, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी (energy density) एक बड़ी तकनीकी चुनौती बनी हुई है। इथेनॉल में गैसोलीन के मुकाबले प्रति यूनिट वॉल्यूम कम ऊर्जा होती है, इसलिए E85 पर जाने का मतलब है कि वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी (fuel efficiency) में भी उतनी ही कमी आएगी। अनुमान है कि यह 30% तक घट सकती है, जिससे एक बार फुल टैंक कराने पर गाड़ी कम चलेगी। ऐसे में, ग्राहक यह हिसाब लगा रहे हैं कि क्या पेट्रोल की कम कीमत, बार-बार फ्यूल भरवाने की ज़रूरत को पूरा कर पाएगी। इसी उलझन के चलते, मांग तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है।

टैक्स का पेच

ईंधन की इकोनॉमी (economy) से परे, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) की आर्थिक व्यवहार्यता एक असमान टैक्स व्यवस्था के कारण रुकी हुई है। सरकार जहां एक ओर ऊर्जा विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, वहीं घरेलू वाहन निर्माता दोहरी-ईंधन वाले हार्डवेयर (dual-fuel hardware) की ज़रूरत और एक मुश्किल टैक्स स्ट्रक्चर के बीच फंस गए हैं। इन हार्डवेयर में खास फ्यूल लाइन और जंग-रोधी सेंसर (corrosion-resistant sensors) लगते हैं। मौजूदा नियमों के तहत, FFVs पर 28% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाया जाता है, जो बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले 5% टैक्स के मुकाबले काफी ज़्यादा है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लगातार इस टैक्स में बराबरी के लिए पैरवी के बावजूद यह अंतर बना हुआ है।

एडॉप्शन (Adoption) में संरचनात्मक कमी

बाज़ार में पैठ बनाने में एक बड़ी कमी ई85 के लिए बड़े और समर्पित रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (refuelling infrastructure) का न होना भी है। पेट्रोल के स्थापित नेटवर्क के विपरीत, E85 का वितरण सीमित जगहों पर ही है, जिससे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए FFVs का उपयोग सीमित हो जाता है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) जैसी कंपनियां भले ही कम्पैटिबल इंजन बनाने की तकनीकी क्षमता रखती हों, लेकिन वे सरकारी टैक्स छूट की स्पष्ट गारंटी के बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन में बड़ा निवेश करने से हिचकिचा रही हैं। यह स्थिति 'पहले मुर्गी या अंडा' वाली बन गई है: ग्राहक सस्ती और ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि निर्माता सरकारी टैक्स सब्सिडी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनकी गाड़ियां पारंपरिक पेट्रोल/डीजल मॉडल के मुकाबले सस्ती हो सकें।

भविष्य का नज़रिया और पॉलिसी की दिशा

GST दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्तावों पर फिलहाल वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) में विचार चल रहा है, जिससे यह सेक्टर फिलहाल रेगुलेटरी सस्पेंशन (regulatory suspension) में है। अगर सरकार FFVs के लिए टैक्स की सीमा को कम करती है, तो इससे यह रियल कमर्शियल वायबिलिटी (commercial viability) की ओर बढ़ सकता है। हालांकि, जब तक एनर्जी-डेंसिटी (energy-density) के मुद्दे को बेहतर इंजन मैपिंग (engine mapping) या और ज़्यादा रिटेल प्राइस सब्सिडी (retail price subsidization) से हल नहीं किया जाता, E85 की पहल एक टॉप-डाउन पॉलिसी (top-down policy) की मंशा बनी रहेगी, न कि उपभोक्ता-संचालित बाज़ार की चाल। निवेशकों को आने वाले बजट सत्रों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि टैक्स ढांचे में बदलाव ही घरेलू FFV बाज़ार को खोलने का एकमात्र बड़ा उत्प्रेरक (catalyst) साबित हो सकता है।