E20 पेट्रोल का डबल गेम: भारत को Forex की बचत या Food Security पर खतरा?

E20 पेट्रोल से Forex बचाने की तैयारी

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को 20% तक इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही बेचना होगा। साथ ही, पेट्रोल का मिनिमम रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 95 रखा जाएगा। इस बड़े कदम का मुख्य मकसद देश के भारी-भरकम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल को कम करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नीति से 2014-15 के बाद से अब तक ₹1.44 लाख करोड़ ($19.3 बिलियन) की बचत हो चुकी है और यह उत्सर्जन को कम करने में भी मददगार है। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $80-$90 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं, जो भू-राजनीतिक तनावों का नतीजा है। ऐसे में, घरेलू बायोफ्यूल उत्पादन सस्ता पड़ने लगा है।

मक्के की खेती पर असर और Food Security का सवाल

इथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से ईंधन और भोजन के उत्पादन के बीच सीधा टकराव खड़ा हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में चिंता जताई गई है कि इथेनॉल के लिए मक्के की बढ़ी हुई एडमिनिस्टर्ड कीमतों से किसान दालों और तिलहनों की खेती छोड़कर मक्का उगाने पर जोर दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इससे जहां एक ओर इथेनॉल लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर पोल्ट्री और पशुओं के चारे के लिए आपूर्ति कम हो रही है। इससे Food Security पर असर पड़ने और कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका है। जबकि ब्राजील गन्ने का और अमेरिका मक्के का इस्तेमाल करता है, भारत में खाद्य अनाजों पर यह निर्भरता बड़ी चुनौती पेश करती है।

ऑयल कंपनियों के मार्जिन पर दबाव, पुरानी गाड़ियां भी करेंगी स्ट्रगल

E20 पेट्रोल के इस रोलआउट से फ्यूल रिटेलर्स और उपभोक्ताओं, दोनों पर आर्थिक दबाव पड़ने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो आजकल इथेनॉल की लागत रिफाइंड पेट्रोल से ज्यादा हो गई है, जिससे IOCL, BPCL और HPCL जैसी OMCs के प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ रहा है। हालांकि, 2023 के बाद बनी गाड़ियां E20 के अनुकूल हैं, लेकिन लाखों पुरानी गाड़ियों को समस्या हो सकती है। पुरानी कारों के मालिकों को माइलेज में 3-7% की कमी आ सकती है और इंजन के कुछ पुर्जे जल्दी घिस सकते हैं। मिनिमम RON 95 की ज़रूरत इंजन परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कुल लागत कितनी बढ़ेगी, यह अभी अनिश्चित है। मिडिल ईस्ट के देशों में जारी संघर्षों के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में बना वोलेटिलिटी भी फ्यूल कॉस्ट को बढ़ा सकती है।

EV की ग्रोथ जारी, भारत का बायोफ्यूल पर भी जोर

भारत में एनर्जी ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बढ़ती बिक्री से भी दिख रहा है। 2025 में EV की बिक्री 2.3 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई, जो कुल नई रजिस्ट्रेशन का 8% है, खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की वजह से। चार-पहिया वाहनों में हाइब्रिड गाड़ियां अभी भी पॉपुलर हैं, जो ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइज करने के मिक्स्ड अप्रोच को दर्शाती है। बायोफ्यूल लक्ष्यों के साथ-साथ, भारत कृषि कचरे से सेकंड-जेनरेशन (2G) बायोफ्यूल विकसित करने पर भी काम कर रहा है ताकि जमीन के इस्तेमाल का टकराव कम हो। सरकार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स (SAF) और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) नेटवर्क को बढ़ाने की भी योजना बना रही है, ताकि 2070 तक नेट-जीरो टारगेट को पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया जा सके। E20 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इन ऊर्जा रास्तों में संतुलन कैसे बनाता है, फीडस्टॉक की उपलब्धता, लागत प्रबंधन और ग्राहकों की स्वीकार्यता कैसी रहती है।