भारत में दिसंबर तिमाही के दौरान कोयले के आयात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कम बारिश के कारण हाइड्रोपावर का उत्पादन कम हुआ है, जिससे थर्मल पावर प्लांट पर दबाव बढ़ गया है और कोयले की मांग तेजी से बढ़ रही है।
बिजली की बढ़ती जरूरत और थर्मल का सहारा
देश का पावर सेक्टर अब थर्मल जनरेशन की ओर शिफ्ट हो रहा है। 'एल नीनो' (El Nino) के असर के कारण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स से मिलने वाली बिजली में भारी कमी आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर के शुरुआती तीन हफ्तों में थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में 18% का उछाल देखा गया है। शाम के समय बढ़ती बिजली की खपत ने कोयले से चलने वाले यूनिट्स पर दबाव और बढ़ा दिया है।
औद्योगिक मांग और कोयले का खपत गणित
केवल बिजली ही नहीं, बल्कि स्टील, पिग आयरन और सीमेंट जैसे सेक्टरों की औद्योगिक मांग भी कोयले की खपत को रफ्तार दे रही है। साल 2026 तक कुल कोयला खपत 4.2% बढ़कर करीब 1,353 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। सर्दियों में सोलर पावर की उपलब्धता कम होने के कारण थर्मल प्लांट ही देश की एनर्जी सिक्योरिटी की रीढ़ बने रहेंगे।
स्टॉक और सप्लाई का असंतुलन
घरेलू उत्पादन तो बढ़ाया गया है, लेकिन खपत की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। स्थिति यह है कि पावर प्लांटों में कोयले का स्टॉक घटकर 27 मिलियन टन तक आ सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा है। अगस्त महीने में कोयले की रसीद 6% बढ़ी, लेकिन खपत 12.5% की दर से बढ़ गई। इस अंतर को भरने के लिए कंपनियां अब इंटरनेशनल मार्केट से आयात पर निर्भर हैं।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
NTPC, Tata Power और JSW Energy जैसी कंपनियों के लिए यह स्थिति मिश्रित है। उत्पादन बढ़ने से प्लांट लोड फैक्टर में सुधार होगा, लेकिन मार्जिन पर दबाव का खतरा भी है। विदेशी कोयला महंगा होता है और यदि कंपनियां इसकी लागत को उपभोक्ताओं तक पास-ऑन नहीं कर पाती हैं, तो उनके नेट प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ सकता है। अब निवेशकों को यह देखना होगा कि इंटरनेशनल कोल प्राइस में कितनी स्थिरता रहती है और पावर कंपनियां टैरिफ एडजस्टमेंट के जरिए इस लागत को कैसे मैनेज करती हैं।