### भारत की बैटरी मांग में आएगा बंपर उछाल, बनेगा मजबूत घरेलू इकोसिस्टम
भारत की बैटरी की जरूरतें सिर्फ बढ़ ही नहीं रही हैं, बल्कि यह देश की एक बड़ी रणनीतिक दिशा का संकेत दे रही है। भारत अब पूरी तरह से एक मजबूत, शुरू से अंत तक घरेलू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की ओर मुड़ रहा है। इसका मकसद है इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना और ग्लोबल एनर्जी ट्रांज़िशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। यह कदम महत्वाकांक्षी क्लाइमेट टारगेट्स को हासिल करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने के लिए बेहद अहम है।
घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर क्यों?
इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (IESA) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश को सिर्फ बैटरी सेल असेंबली तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन - रॉ मैटेरियल की सोर्सिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं को विकसित करना होगा। इसकी खास वजह यह है कि भारत फिलहाल बैटरी सेल्स और जरूरी रॉ मैटेरियल्स के लिए बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट पर निर्भर है। यह निर्भरता सप्लाई चेन में कमजोरी पैदा करती है और ग्लोबल प्रोडक्शन हब पर कॉस्ट बढ़ने का खतरा बढ़ाती है। ऐसे में, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स (ACC) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी स्कीमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इम्पोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए तैयार की गई हैं। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे जरूरी मिनरल्स के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इंडिया-यूरोपीय संघ के बीच EV बैटरियों पर सहयोग, सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और जियोपॉलिटिकल जोखिमों को कम करने में मदद कर रहे हैं। यूनियन बजट 2026-27 में लोकलाइजेशन, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स और क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग पर फोकस, इस आत्म-निर्भरता की ड्राइव को और मजबूत करता है। सरकार द्वारा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹7,280 करोड़ की स्कीम को मंजूरी देना और डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी मैटेरियल्स को सुरक्षित करने की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
LFP टेक्नोलॉजी का बढ़ता दबदबा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2047 तक भारत की कुल बैटरी डिमांड में लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) और इसके वैरिएंट्स का हिस्सा 60% से ज्यादा रहने का अनुमान है। इस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देने की मुख्य वजह इसकी लागत, बेहतर थर्मल स्टेबिलिटी और सेफ्टी प्रोफाइल है, जो इसे अन्य बैटरियों की तुलना में बेहतर बनाती है। इससे अफोर्डेबल और भरोसेमंद एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरत पूरी होगी। माना जा रहा है कि भारत में बनी LFP सेल्स चीनी सप्लायर्स की तुलना में 50% तक सस्ती हो सकती हैं, जिससे एक बड़ी कॉम्पिटिटिव बढ़त मिलेगी। हालांकि, सोडियम-आयन बैटरियों जैसी नई टेक्नोलॉजी भी भविष्य में LFP के दबदबे को चुनौती दे सकती हैं।
डिमांड बढ़ाने वाले फैक्टर और सप्लाई चेन की जटिलताएं
बैटरी की डिमांड में यह अनुमानित उछाल मुख्य रूप से दो बड़े सेक्टरों से आ रहा है: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (EVs) और स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज। भारतीय EV मार्केट में 2035 तक 30% से ज्यादा की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) देखने की उम्मीद है, जिसमें इलेक्ट्रिक दो- और तीन-पहिया वाहनों का दबदबा रहेगा। वहीं, 2030 के बाद स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज की तैनाती में तेजी आएगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और ग्रिड बैलेंसिंग की जरूरतों से प्रेरित होगी। इसके 2035 तक 23% से अधिक सालाना बढ़ने का अनुमान है। ग्लोबल लेवल पर, 2024 में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 TWh तक पहुंच गई है, लेकिन क्रिटिकल मैटेरियल्स (जैसे कोबाल्ट और लिथियम) की माइनिंग और प्रोसेसिंग कुछ ही जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स में केंद्रित होने के कारण डिमांड पर लगातार नजर रखी जा रही है। चीन ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 75% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ लीड कर रहा है। इन सब जटिलताओं के बावजूद, 2022 की ऊंचाई से लिथियम की कीमतों में आई 85% से ज्यादा की गिरावट से कुछ हद तक लागत का दबाव कम हुआ है। हालांकि, राजनीतिक अस्थिरता और रिसोर्स नेशनलिज्म से जुड़े रॉ मैटेरियल सप्लाई चेन के जोखिम अभी भी बने हुए हैं।
भविष्य की राह और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग
अलग-अलग अनुमानों के तहत, 2047 तक भारत की कुल बैटरी डिमांड 1.3 से 1.9 टेरावॉट-घंटे (TWh) तक पहुंचने का अनुमान है। ग्लोबल बैटरी मार्केट में बड़ी तेजी की उम्मीद है, जिसमें अकेले लिथियम-आयन बैटरी मैटेरियल्स का मार्केट 2030 तक $95.34 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में भी बड़ा अंतर दिख रहा है: चीन की दिग्गज CATL ने स्केल और एफिशिएंसी के दम पर 2024 में 15.5% का प्रॉफिट मार्जिन हासिल किया, जबकि Samsung SDI और LG Energy Solution जैसी कंपनियों का मार्जिन इसी साल 2.2% तक गिर गया। यह उन प्लेयर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को दिखाता है जो लोकल सब्सिडी और मार्केट डोमिनेंस का फायदा उठा रहे हैं। भारत का स्ट्रैटेजिक पुश, जो कि सरकारी नीतियों और LFP जैसी कॉस्ट-इफेक्टिव टेक्नोलॉजी पर फोकस से समर्थित है, इस तेजी से बढ़ते ग्लोबल मार्केट में अपनी एक बड़ी जगह बनाने का लक्ष्य रखता है। यह न सिर्फ देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा। तेलंगाना जैसे राज्य बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी (NEP) 2026 भी मार्केट-बेस्ड स्टोरेज और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन का समर्थन करती है। भारत का 'विक्सित भारत @2047' और 'नेट जीरो 2070' के लक्ष्यों के प्रति समर्पण, क्लीन एनर्जी को देश के विकास और एनर्जी सिक्योरिटी का एक अभिन्न अंग बनाता है।