परमाणु ऊर्जा का बढ़ा लक्ष्य, पर लागत की चुनौती गंभीर

100GW परमाणु ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

भारत ने साल 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। इस विस्तार का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करना और दीर्घकालिक नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वर्तमान में लगभग 8.78 GW स्थापित क्षमता के साथ, इस पैमाने को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे और निवेश में भारी वृद्धि की आवश्यकता होगी।

SHANTI एक्ट और निजी भागीदारी का रास्ता

इस विकास के लिए विधायी ढांचा दिसंबर 2025 में पारित सतत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का उन्नयन (SHANTI) अधिनियम के साथ काफी हद तक अपडेट किया गया था। यह अधिनियम कानूनी परिदृश्य को आधुनिक बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य रखता है, जो पहले सीमित थी। देनदारी (Liability) और परियोजना संरचना (Project Structure) से संबंधित चिंताओं को दूर करके, सरकार ऐसे क्षेत्र में कॉर्पोरेट रुचि को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है जो ऐतिहासिक रूप से केवल सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए आरक्षित रहा है।

लागत की सबसे बड़ी चुनौती

हालांकि, निवेशकों और सरकार के लिए प्राथमिक चुनौती आर्थिक है। 100 GW क्षमता के विकास के लिए लगभग ₹23-25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। भारी पूंजी व्यय (Capital Outlay) के अलावा, परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जहां लागत तेजी से गिरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार, परमाणु ऊर्जा की टैरिफ वर्तमान में ₹7.77 से ₹7.88 प्रति यूनिट के बीच है, जो संयंत्र के प्रकार पर निर्भर करता है। इसकी तुलना में, राउंड-द-क्लॉक (Round-the-clock) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हालिया बोलियों ने लगभग ₹5.25 प्रति यूनिट की दरें हासिल की हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण मूल्य अंतर पैदा हुआ है।

ऑफटेक की दुविधा और सरकारी मदद की उम्मीद

यह लागत अंतर नई परियोजनाओं के लिए 'ऑफटेक दुविधा' (Offtake Conundrum) पैदा करता है। वितरण कंपनियां (Discoms), जो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली खरीदती हैं, महंगी परमाणु ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (PPAs) पर हस्ताक्षर करने में संकोच कर सकती हैं, जब सस्ती, विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प उपलब्ध हों। एक स्थिर और सस्ती दीर्घकालिक खरीदार के बिना, निजी परमाणु परियोजनाओं के लिए वित्तीय मॉडल जोखिम भरा बना हुआ है।

इस अंतर को पाटने के लिए, बाजार पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि सरकार को संरचनात्मक वित्तीय सहायता (Fiscal Support) प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें घटकों पर कर छूट, दीर्घकालिक कम ब्याज वाली वित्तपोषण, या परमाणु सुविधाओं के लंबे निर्माण चरणों के दौरान संभावित लागत वृद्धि को अवशोषित करने के लिए तंत्र शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये छोटे, कारखाने में निर्मित रिएक्टरों को पूंजीगत लागत कम करने और तैनाती समय को तेज करने के संभावित तरीके के रूप में देखा जाता है, जो क्षेत्र की समग्र वित्तीय प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं।

निवेशक क्या देखें?

निवेशकों के लिए, इस 100GW लक्ष्य की निकट-अवधि की प्रगति कई प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगी। बाजार टैरिफ निर्धारण के प्रति सरकार के दृष्टिकोण और निजी प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विशिष्ट वित्तीय पैकेज की प्रतीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त, पायलट परियोजनाओं का निष्पादन और SMR तकनीक की अपनाने की दर यह संकेत देगी कि परमाणु ऊर्जा भारत के विकसित होते ऊर्जा मिश्रण में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकती है या नहीं।