भारत के थर्मल पावर प्लांट्स (Thermal Power Plants) में कोयले का स्टॉक सितंबर के अंत तक **20%** तक कम होने का अनुमान है। मौजूदा **37 मिलियन टन** से घटकर यह **24-30 मिलियन टन** तक पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार का कहना है कि बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की कुल उपलब्धता पर्याप्त है।
कोयले के भंडार में क्यों आ रही है कमी?
भारत के थर्मल पावर प्लांट्स (Thermal Power Plants) में कोयले का स्टॉक सितंबर के अंत तक 20% तक गिरने का अनुमान है। फिलहाल 37 मिलियन टन कोयला मौजूद है, जो सितंबर के अंत तक घटकर 24 से 30 मिलियन टन के बीच रह सकता है। यह गिरावट मुख्य रूप से मानसून के कारण सप्लाई में आने वाली बाधाओं और बिजली की बढ़ी हुई मांग के चलते है। यह हर साल होने वाली एक मौसमी (Seasonal) गिरावट है, न कि ईंधन की कमी का संकेत।
बढ़ी हुई मांग और सप्लाई की दिक्कतें
इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार गर्मी पड़ने से बिजली की मांग (Demand) बढ़ी हुई है, जिसके चलते पावर प्लांट्स सामान्य से ज्यादा कोयला जला रहे हैं। साथ ही, मानसून का मौसम कोयले की खदानों से पावर स्टेशन्स तक कोयला पहुंचाने में लॉजिस्टिकल दिक्कतें पैदा करता है। हालांकि, अगस्त में कोयले की डेली डिस्पैच (Dispatch) पिछले साल के 376 रेक लोडिंग की तुलना में बढ़कर 436 रेक लोडिंग तक पहुंच गई है, लेकिन खपत की रफ्तार भी तेज बनी हुई है।
आमतौर पर, फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) की दूसरी तिमाही में पावर प्लांट्स के कोयले के स्टॉक में कमी देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन और सप्लाई चेन साल के दूसरे हिस्से में स्टॉक जमा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सरकार और इंडस्ट्री के जानकारों का अनुमान है कि नवंबर के मध्य से स्टॉक का स्तर धीरे-धीरे फिर से बढ़ने लगेगा।
सप्लाई चेन की बड़ी तस्वीर
हालांकि व्यक्तिगत पावर प्लांट्स के स्टॉक में कमी आ रही है, लेकिन देश का व्यापक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर (Energy Infrastructure) अच्छी तरह से सप्लाई में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कोयला खदानों, पोर्ट्स और ट्रांजिट (Transit) में कोयले सहित कुल कोयले की उपलब्धता लगभग 148 मिलियन टन है। यह कुल भंडार बिजली क्षेत्र की लगभग 62 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है, जो सप्लाई में अस्थायी उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद करेगा।
Coal India Limited जैसी कंपनियां उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने में जुटी हैं ताकि पावर प्लांट्स को ईंधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार लंबी अवधि में उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कमर्शियल कोयला खदानों की नीलामी भी जारी रखे हुए है।
जोखिम और निगरानी
निवेशकों और पावर सेक्टर पर नजर रखने वालों के लिए, मानसून की तीव्रता और माइनिंग (Mining) व ट्रांसपोर्ट (Transport) पर इसका असर सबसे महत्वपूर्ण निगरानी बिंदु रहेगा। भारी बारिश कभी-कभी ओपन-कास्ट माइनिंग ऑपरेशन में बाधा डाल सकती है या रेल लॉजिस्टिक्स को धीमा कर सकती है, जिससे सप्लाई चेन पर अस्थायी दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर तापमान लंबे समय तक औसत से ऊपर बना रहता है, तो थर्मल पावर प्लांट्स को ज्यादा बिजली उत्पादन बनाए रखने के लिए दबाव का सामना करना पड़ेगा, जिससे स्टॉक तेजी से खत्म हो सकता है।
निवेशक आमतौर पर इन मंथली इन्वेंट्री (Inventory) रिपोर्ट्स पर नजर रखते हैं क्योंकि ये पावर और कोल सेक्टर की ऑपरेशनल एफिशिएंसी (Operational Efficiency) को दर्शाती हैं। मुख्य फोकस इस बात पर है कि क्या सप्लाई चेन पीक डिमांड (Peak Demand) के महीनों में खपत की दर के साथ तालमेल बिठा पाएगी। अभी के लिए, सिस्टम स्थिर बना हुआ है, और ध्यान उस नियोजित स्टॉक बिल्ड-अप (Stock Build-up) की ओर जा रहा है जो आमतौर पर मानसून सीजन समाप्त होने के बाद होता है।