सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन **₹1,600 करोड़** का घाटा! फ्यूल प्राइस फ्रीज ने उड़ाई नींद

रोज का भारी घाटा

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को इस वक्त रोज औसतन ₹1,600 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से रिटेल फ्यूल प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) जैसी कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹18 और डीजल पर ₹35 का घाटा हो रहा है। क्रूड ऑयल के $100 प्रति बैरल के पार जाने के बाद इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस में 4% तक की गिरावट भी देखी गई।

दो साल से एक ही दाम

पिछले दो साल से रिटेल फ्यूल प्राइस को स्थिर रखा गया है, जिससे फ्यूल बनाने की लागत और ग्राहकों द्वारा चुकाए जा रहे दाम के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। इस दौरान क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया है। अनुमानों के मुताबिक, क्रूड ऑयल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी से मार्केटिंग लॉस में करीब ₹6 प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी होती है। कंपनियों का ब्रेक-ईवन क्रूड प्राइस $80-85 प्रति बैरल के आसपास माना जाता है, जो हाल ही में जियो-पॉलिटिकल टेंशन के कारण अक्सर $100 से ऊपर रहा है। सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती ने कुछ राहत दी है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर भी असर पड़ा है। अनुमान है कि केवल फाइनेंशियल ईयर 2027 में इन ड्यूटी कटौतियों से सरकारी खजाने को ₹1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है, जिससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है।

प्राइवेट प्लेयर्स से मुकाबला और इकोनॉमिक असर

सरकारी तेल कंपनियों को रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से मुकाबले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियों को कीमतों को एडजस्ट करने में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जबकि सरकारी कंपनियों को सरकारी पॉलिसी के तहत काम करना पड़ता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि रिटेल फ्यूल प्राइस और टैक्सेशन में बदलाव के सीमित दायरे के कारण इनकी प्रॉफिट मार्जिन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा, रुपये में गिरावट के साथ मिलकर, एनालिस्ट्स ने IOCL, BPCL, और HPCL के लिए प्रॉफिट फोरकास्ट में भारी कटौती की है। ऐतिहासिक रूप से, इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस क्रूड ऑयल प्राइस के उतार-चढ़ाव पर तेजी से रिएक्ट करते आए हैं। कंपनियों के परफॉर्मेंस के अलावा, हाई ऑयल प्राइस भारत की इकोनॉमी के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं। बढ़ते फ्यूल कॉस्ट से इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के इंटरेस्ट रेट्स को लेकर फैसलों को और मुश्किल बना सकता है। इसके अलावा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से भारत का ट्रेड बैलेंस डेफिसिट बढ़ने की आशंका है।

पॉलिसी का दुविधा

सरकार का लक्ष्य वोलेटाइल ग्लोबल ऑयल प्राइस से कंज्यूमर्स को बचाना है, खासकर चुनाव से पहले। हालांकि, इससे एक बड़ा सब्सिडी बर्डन पैदा होता है, जिससे तेल कंपनियों को अपने फाइनेंस को नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान उठाने पड़ते हैं। अधिक फुर्तीली प्राइवेट कंपनियों के विपरीत, सरकारी कंपनियां मार्केट कंडीशन से नहीं, बल्कि व्यापक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लक्ष्यों से प्रेरित प्राइस और टैक्स पॉलिसी के तहत काम करती हैं। अगर क्रूड प्राइस उनके ब्रेक-ईवन पॉइंट से ऊपर लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इससे लगातार नुकसान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट घट सकता है, और संभावित रूप से सरकारी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। एनालिस्ट्स का मानना है कि मार्केट इन फर्म्स के मुनाफे में अनिश्चितता को कम आंक रहा है, खासकर फ्यूल मार्केटिंग प्राइस के प्रति उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए, जहां एडजस्टमेंट प्रतिबंधित हैं। अगर जियो-पॉलिटिकल टेंशन जारी रहती है और तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो सरकार की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे विकास के कामों और डेफिसिट टारगेट को मैनेज करने की उसकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।

आगे क्या?

अधिकांश एनालिस्ट्स और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स को उम्मीद है कि स्टेट इलेक्शन खत्म होने के बाद रिटेल फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी होगी। यह टाइमिंग चुनाव से पहले पब्लिक के गुस्से से बचने के इरादे से की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की प्रतिक्रिया पर करीब से नजर रखी जाएगी; बढ़ते तेल की कीमतों से सेंट्रल बैंक वर्तमान इंटरेस्ट रेट्स को बनाए रख सकता है, जिससे बढ़ती इन्फ्लेशन के कारण अपेक्षित रेट कट्स रुक सकते हैं। कई एनालिस्ट्स फिलहाल तेल कंपनियों के बजाय यूटिलिटीज जैसे अन्य सेक्टर्स में निवेश की सलाह दे रहे हैं, ताकि अधिक प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट मिल सके। इन तेल फर्म्स का भविष्य ग्लोबल क्रूड प्राइस के मूवमेंट और सरकार के फाइनेंशियल फैसलों से गहराई से जुड़ा हुआ है।