भारत को 'Bharat Renewable Energy Summit 2026' के दौरान International Solar Alliance (ISA) का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। यह जीत भारतीय सोलर मॉडल्स, जैसे PM-KUSUM, को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
ग्लोबल पॉलिसी पर भारत की पकड़
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा की। 130 देशों के इस संगठन में फ्रांस को एक बार फिर सह-अध्यक्ष (Co-President) के रूप में भारत का साथ मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य 'One Sun, One World, One Grid' विजन को धरातल पर उतारना और प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन (execution) पर जोर देना है।
निवेशकों के लिए क्या हैं मौके?
यह निर्णय भारतीय कंपनियों के लिए बड़े एक्सपोर्ट अवसर खोल सकता है। ISA अब $200 मिलियन की 'Africa Solar Facility' और $300 मिलियन के 'Nigeria Distributed Renewable Energy Fund' जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इससे उन भारतीय कंपनियों के लिए नए द्वार खुलेंगे जो सोलर इक्विपमेंट, पंप्स और EPC सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती हैं। एलायंस का AI-इनेबल्ड अकादमियों पर फोकस भी तकनीकी दक्षता बढ़ाएगा।
जोखिम और चुनौतियां
इस रणनीतिक जीत के बावजूद, निवेशकों को ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस में बढ़ती अनिश्चितता पर नज़र रखनी चाहिए। 2026 में अमेरिका का ISA से अलग होना एक भू-राजनीतिक (geopolitical) संकेत है, जो लंबी अवधि के फंड्स की स्थिरता पर असर डाल सकता है। इसके अलावा, अलग-अलग देशों में प्रोजेक्ट्स को लागू करने (execution) से जुड़ी चुनौतियां भी बरकरार हैं।
हालांकि यह किसी एक कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों में बदलाव नहीं लाता, लेकिन यह सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रति लॉन्ग-टर्म कमिटमेंट की पुष्टि करता है। निवेशकों के लिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ISA इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी को कितनी सफलतापूर्वक तैनात (deploy) कर पाता है।