इंपोर्ट घटने के पीछे की कहानी?
पावर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कोयले के इंपोर्ट में आई यह भारी कमी भारत की ऊर्जा रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। सरकार अब घरेलू कोयला उत्पादन पर ज्यादा निर्भरता चाहती है, जिससे विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हो सके। जहां एक ओर इससे पावर प्लांट्स को फौरी तौर पर राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनी Coal India Ltd. (CIL) की क्षमता और कुशलता पर फोकस बढ़ गया है।
आंकड़ों का खेल
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान, पावर सेक्टर के लिए कोयला इंपोर्ट में 54% की कमी आई है। पिछले साल इसी अवधि में जहां 12 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट हुआ था, वहीं इस बार यह घटकर सिर्फ 5.5 मिलियन टन रह गया। इस कटौती के चलते पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में ₹60,681.67 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई गई है।
इस बीच, भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी Coal India Ltd. (CIL) अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में जुटी है। कंपनी अपनी भूमिगत खदानों में कंटीन्यूअस माइनर और लॉन्गवॉल सिस्टम जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, वहीं ओपनकास्ट ऑपरेशंस को भी मॉडर्न बनाया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में CIL का कुल प्रोडक्शन 1.047 बिलियन टन तक पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹2.65 लाख करोड़ है, और इसका ट्रेलिंग बारह महीने का P/E रेश्यो करीब 8.53 है, जो इंडस्ट्री के औसत P/E 13.37 की तुलना में इसे एक वैल्यू स्टॉक बनाता है।
आगे की राह और चुनौतियां
महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ इंपोर्ट घटने से तस्वीर पूरी नहीं होती। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ओवरऑल थर्मल कोल इंपोर्ट में 7.9% की गिरावट आई और यह 243.62 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 264.53 मिलियन टन था।
हालांकि, जब बिजली की मांग एकदम से बढ़ी, खासकर 2024 की शुरुआत में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान, तब थर्मल कोल इंपोर्ट कैलेंडर ईयर की पहली छमाही में 13% तक बढ़ गया था। यह साफ दिखाता है कि देश में कोयले की मांग अभी भी बनी हुई है।
प्राइवेट सेक्टर की बड़ी पावर कंपनियां भी अपनी रणनीति बदल रही हैं। NTPC जैसी कंपनियां CIL और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए सीधे कमर्शियल माइनर्स से कोयला खरीद रही हैं। वहीं, Adani Power जैसी बड़ी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी अपने विस्तार की योजना बना रही है, जिसके लिए उसे सालाना 155 मिलियन टन कोयले की जरूरत होगी।
इसके अलावा, कोकिंग कोल (Coking Coal) को भारत ने एक क्रिटिकल मिनरल (Critical Mineral) घोषित किया है, क्योंकि देश अपनी 95% जरूरत के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कोकिंग कोल का इंपोर्ट बढ़कर 57.58 मिलियन टन हो गया है।
यह सब तब हो रहा है जब भारत अपने एनर्जी ट्रांजिशन (ऊर्जा परिवर्तन) लक्ष्यों पर काम कर रहा है। भले ही कोयले का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम किया जा रहा है, लेकिन अगले कम से कम एक दशक तक भरोसेमंद बिजली सप्लाई के लिए यह मुख्य आधार बना रहेगा। 2025 में कोयला-आधारित बिजली उत्पादन पिछले पांच सालों में पहली बार घटा है, लेकिन ग्रिड की स्थिरता के लिए यह अभी भी अहम है।
एनालिस्ट्स (Analysts) फिलहाल CIL के शेयर पर न्यूट्रल (Neutral) रुख बनाए हुए हैं, और मौजूदा टारगेट प्राइस में ज्यादा बड़ी उछाल की उम्मीद कम है। कुछ एनालिस्ट्स इसे अंडरवैल्यूड (Undervalued) भी मान रहे हैं।
भविष्य का परिदृश्य
सरकार घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। CIL ने 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो राष्ट्रीय उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप है। लेकिन, रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) क्षमता बढ़ने के बावजूद कोयले की लगातार बढ़ती मांग एक बड़ी चुनौती है। भविष्य में घरेलू कोयले की एफिशिएंसी (दक्षता) और लागत, ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस (वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव) की तुलना में कितनी प्रतिस्पर्धी रहती है, यह देखना अहम होगा। 'डीकार्बोनाइजेशन पैराडॉक्स' (Decarbonization Paradox) के तहत, भारत जहां एक ओर ग्रीन एनर्जी बढ़ा रहा है, वहीं बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) पर भी निर्भर है। CIL की टेक्नोलॉजी अपग्रेड और सरकारी नीतियों का सपोर्ट ही भारत के ऊर्जा भविष्य को तय करेगा और इंपोर्ट पर निर्भरता की अनिश्चितताओं से बचाएगा।