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जहाज 'Desh Garima' की यह आमद मुश्किल भू-राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने की भारत की क्षमता को दर्शाती है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे इलाकों में बढ़ते तनाव के कारण, कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर करीब 3% बढ़कर ब्रेंट क्रूड के लिए लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की यह बड़ी खेप भारत के लिए एक अल्पकालिक सहारा है, जिससे तत्काल आपूर्ति की चिंताएं कम हुई हैं। आपको बता दें कि भारत अपनी 85% से अधिक तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है, जिसमें अधिकांश हिस्सा मध्य पूर्व से आता है।
वैश्विक ऊर्जा के लिए एक प्रमुख मार्ग, हॉर्मुज जलडमरूमध्य, संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। हालिया अस्थिरता के कारण नाकेबंदी और बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों से शिपिंग में बाधाएं आई हैं। चूँकि भारत खाड़ी क्षेत्र से आने वाले कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए उसे ऊर्जा सुरक्षा के उच्च जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में 14 भारतीय जहाज हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास मौजूद हैं, जो मौजूदा गतिरोध के प्रति भारत के बेड़े की भेद्यता को उजागर करते हैं।
बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा वित्तीय असर पड़ रहा है। बढ़ते खतरों के कारण फारस की खाड़ी में युद्ध जोखिम बीमा (War risk insurance) प्रीमियम 200% से अधिक बढ़ गया है। इससे शिपिंग कंपनियों के परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई है और यह उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए, भारत अपने समुद्री बीमा पूल का उपयोग मुख्य रूप से पुनर्बीमा (reinsurance) के लिए कर रहा है। यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत एक संप्रभु निधि (sovereign fund) बनाई जा रही है ताकि विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम हो सके। कई अंतरराष्ट्रीय बीमाकर्ता अब संघर्ष क्षेत्रों में जहाजों को कवर करने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे एक बाजार अंतर पैदा हो रहा है जिसे भारत घरेलू स्तर पर भरना चाहता है।
भले ही 'Desh Garima' की यात्रा सफल रही हो, लेकिन आयातित तेल पर भारत की गहरी निर्भरता एक बड़ी कमजोरी बनी हुई है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य, परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ, संघर्ष के प्रति संवेदनशील एक महत्वपूर्ण मार्ग (chokepoint) है। बड़े घरेलू ऊर्जा स्रोतों वाले देशों के विपरीत, भारत की उच्च आयात आवश्यकताएं इसे वैश्विक आपूर्ति झटकों और क्षेत्रीय संघर्षों के निरंतर जोखिम में रखती हैं। अतीत में ऐसे ही महत्वपूर्ण मार्गों में आई बाधाओं ने तेल की कीमतों में उल्लेखनीय, यद्यपि अक्सर अस्थायी, वृद्धि की है जिसने वैश्विक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किया है। वर्तमान नाजुक शांति वार्ताएं इन पिछले जोखिमों की याद दिलाती हैं, जो भारत के मजबूत जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
सरकार भारत के शिपिंग के सुरक्षित आवागमन और व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। संप्रभु निधि का निर्माण, भारत के ऊर्जा आयात को अस्थिर अंतरराष्ट्रीय बीमा लागतों से बचाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना और एक बदलती वैश्विक परिदृश्य में भारत की ऊर्जा लचीलापन को मजबूत करना है।