पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद, भारत ने अमेरिका, यूएई और अंगोला जैसे देशों से एलएनजी (LNG) की सप्लाई सुनिश्चित कर ली है। यह सितंबर तक जारी रहेगी। हालांकि, कतर की सप्लाई से हटने के कारण कंपनियों को महंगे स्पॉट मार्केट से गैस खरीदनी पड़ रही है, जिससे उर्वरक और औद्योगिक इकाइयों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है।
पश्चिम एशिया संकट के बीच बड़ी राहत
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत ने बड़ी राहत की सांस ली है। देश ने सितंबर महीने तक के लिए अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई सुरक्षित कर ली है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अंगोला जैसे देशों से एलएनजी की खरीद करके भारत ने ऊर्जा की तत्काल कमी और औद्योगिक इकाइयों को बंद होने के खतरे को टाल दिया है।
कतर की जगह नए सप्लायर
पहले भारत अपनी करीब आधी एलएनजी की मांग के लिए कतर पर निर्भर था। लेकिन, मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के चलते, भारत को अपनी खरीद रणनीति में तेजी से बदलाव करना पड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका से एलएनजी आयात में भारी वृद्धि हुई है। अप्रैल-मई के दौरान अमेरिका से आयात $728.29 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल $199.92 मिलियन था। इसके अलावा, नाइजीरिया, ओमान और अंगोला जैसे देश भी कतर के रास लफन औद्योगिक शहर में अस्थिरता के कारण छूटे वॉल्यूम को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।
बढ़ी हुई लागत और आर्थिक दबाव
हालांकि सप्लाई की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो गई है, लेकिन इस विविधीकरण की वित्तीय लागत काफी अधिक है। कतर के साथ लंबे समय के स्थिर अनुबंधों के नुकसान के कारण, भारतीय आयातकों को स्पॉट मार्केट से गैस खरीदनी पड़ रही है, जहां कीमतें बहुत अधिक अस्थिर हैं। एशिया में एलएनजी की कीमतों का प्रमुख संकेतक, जापान/कोरिया मार्कर (JKM) बेंचमार्क, संघर्ष बढ़ने से पहले $13.36 प्रति mmBtu था, जो अब बढ़कर $21.37 प्रति mmBtu हो गया है।
यह महंगी स्पॉट कार्गो की ओर बदलाव पूरी डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन को प्रभावित कर रहा है। उर्वरक उत्पादक, जो प्राकृतिक गैस को अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, और बिजली व सिटी गैस वितरण कंपनियों जैसे औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को इनपुट लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अल्पावधि कार्गो के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता से पता चलता है कि यदि वैश्विक स्पॉट कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो इन क्षेत्रों के मुनाफे पर लगातार दबाव बना रह सकता है।
आगे की राह
ऊर्जा का दीर्घकालिक दृष्टिकोण अभी भी जटिल बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का सुझाव है कि संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मरम्मत में तीन से पांच साल लग सकते हैं, जिससे सस्ते कतरी वॉल्यूम की तत्काल वापसी सीमित हो जाएगी। निवेशकों के लिए, मुख्य रूप से यह देखना होगा कि सरकारी तेल और गैस कंपनियां इन खरीद लागतों का प्रबंधन कैसे करती हैं और क्या कंपनियां उपभोक्ताओं की मांग को प्रभावित किए बिना ऊंची गैस कीमतों को उन तक पहुंचा पाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्पॉट मार्केट की कीमतों में कोई भी और उतार-चढ़ाव या पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक माहौल में बदलाव भारत के गैस-निर्भर उद्योगों की परिचालन लागत को प्रभावित करना जारी रखेगा।