स्मार्ट मीटर अनिवार्य: 2028 तक लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत सरकार का बड़ा कदम

क्या हैं नए नियम?

ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें स्मार्ट बिजली मीटरों की तैनाती में तेजी लाने की बात कही गई है। यह कदम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (Installation and Operation of Meters) (Amendment) Regulations, 2026 के बाद उठाया गया है। इन नियमों के तहत, जिन इलाकों में कम्युनिकेशन नेटवर्क उपलब्ध है, वहां एडवांस्ड मीटर लगाना अब कानूनी रूप से जरूरी हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह नियम सभी पर लागू होगा और उपभोक्ता बिलिंग के लिए प्रीपेड या पोस्टपेड सिस्टम चुनने की अपनी पसंद का हवाला देकर इसे टाल नहीं सकते।

2028 तक का लक्ष्य और अब तक की प्रगति

केंद्र सरकार पावर सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए 'रीवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) पर जोर दे रही है। इस स्कीम के तहत, 20.3 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी दी गई है। हालांकि, इन्हें अपनाने की गति चिंता का विषय बनी हुई है। 30 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, RDSS के तहत केवल 5.7 करोड़ स्मार्ट मीटर ही लगाए जा सके हैं। वहीं, सभी पहलों को मिलाकर कुल 7.2 करोड़ फंक्शनल स्मार्ट मीटर हैं। धीमी गति को देखते हुए, सरकार ने स्कीम की मूल डेडलाइन मार्च 2026 को दो साल बढ़ाकर मार्च 2028 कर दिया है।

निवेशकों के लिए क्यों है यह अहम?

निवेशकों और बाजार सहभागियों के लिए, इस रोलआउट का सबसे बड़ा महत्व बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की वित्तीय स्थिति से जुड़ा है। ऐतिहासिक रूप से, कई DISCOMs एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) लॉसेस यानी बिजली चोरी, खराब वायरिंग या बिना बिल वाली खपत के कारण होने वाले भारी नुकसान से जूझती रही हैं। स्मार्ट मीटर इन नुकसानों को कम करने का एक महत्वपूर्ण जरिया हैं। ये बिजली के प्रवाह और खपत पर रियल-टाइम डेटा प्रदान करते हैं, जिससे यूटिलिटीज को लीकेज का पता लगाने और सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इससे उनकी कमाई बढ़ती है और राज्य सब्सिडी पर निर्भरता कम होती है।

राह में क्या हैं चुनौतियाँ?

स्पष्ट फायदों के बावजूद, इस रोलआउट के रास्ते में कई चुनौतियाँ हैं जिन पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। कई क्षेत्रों में जनता का विरोध एक आम समस्या बन गया है। उपभोक्ताओं की बिलिंग सटीकता और टेक्नोलॉजी की पारदर्शिता को लेकर चिंताओं ने देरी का कारण बना है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में हालिया घटनाक्रम, जहां उपभोक्ता शिकायतों के बाद जागरूकता अभियान चलाने के लिए सरकार ने इंस्टॉलेशन रोके, व्यावहारिक बाधाओं को उजागर करता है। इन देरी से DISCOMs को अपने ब्रेक-ईवन पॉइंट तक पहुंचने में और वक्त लग सकता है।

जनता की राय के अलावा, ऑपरेशनल और टेक्निकल बाधाएं भी मौजूद हैं। इन मीटरों को एकीकृत करने के लिए स्टेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो सभी ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, इंडस्ट्री को इन डिवाइसों द्वारा उत्पन्न भारी मात्रा में डेटा को मैनेज करने और विभिन्न वेंडरों द्वारा सप्लाई किए गए मीटरों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। TOTEX मॉडल (जिसमें इंस्टॉलेशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर शामिल है) पर जाने के लिए DISCOMs को इन परियोजनाओं को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होगी।

इस रोलआउट की प्रगति पावर सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगी। निवेशक शायद टेंडर जारी होने, प्रमुख राज्यों में मीटर लगाने की वास्तविक गति और सबसे महत्वपूर्ण, बिजली उपयोगिताओं के वित्तीय नतीजों में AT&C लॉसेस में कमी के सबूतों पर अपडेट की तलाश करेंगे। वितरण सेगमेंट की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए इस अनिवार्य रोलआउट की सफलता महत्वपूर्ण होगी।