भारत का बड़ा फ़ैसला: एलपीजी छोड़ें, पीएनजी अपनाएँ! ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारी

यह नीतिगत बदलाव भारत के ऊर्जा वितरण में एक अहम मोड़ है, जो वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों से प्रेरित है। सरकार ने उन घरों के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) से पाइपलाइन से नेचुरल गैस (PNG) पर स्विच करने का आदेश दिया है जहाँ PNG इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना और देश के फ्यूल मिक्स को बेहतर ढंग से मैनेज करना है। यह कदम आयातित LPG से जुड़े जोखिमों को कम करेगा और घरेलू प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास को गति देगा।

जिन इलाकों में पाइपलाइन नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा है, वहाँ के घरों को अब सूचित किए जाने के तीन महीने के भीतर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) से स्विच करना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो LPG सप्लाई रोक दी जाएगी। यह सरकार की ऊर्जा पहुँच में सुधार और आयात पर निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत अपनी 60% LPG और 50% प्राकृतिक गैस का आयात करता है, और इसमें से बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होकर गुजरता है, जो वर्तमान में भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण बाधित है। सरकार बिना PNG इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में LPG सप्लाई को पुनर्निर्देशित करने की योजना बना रही है, ताकि ऊर्जा पहुँच का दायरा बढ़ाया जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) इस ट्रांजिशन की निगरानी कर रहा है। यह एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत 2030 तक प्राकृतिक गैस को देश के प्राइमरी एनर्जी मिक्स का 15% बनाना है।

इस निर्देश से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है। Indraprastha Gas Limited (IGL), Mahanagar Gas Limited (MGL) और GAIL Gas Limited जैसी प्रमुख कंपनियाँ अब ज़्यादा डिमांड को भुना सकती हैं और अपने नेटवर्क के विस्तार को तेज़ी से कर सकती हैं। MGL के शेयर में इस पॉलिसी की घोषणा के बाद से तेज़ी देखी गई है। PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार को नए सरकारी आदेशों का समर्थन मिला है, जिनका लक्ष्य अप्रूवल और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने पाइपलाइन बिछाने और विस्तार को गति देने के लिए रिफॉर्म्स भी लाए हैं, जैसे कि निश्चित समय-सीमा में जवाब न मिलने पर ऑटोमैटिक अप्रूवल। यह कदम PNG कनेक्शन को बढ़ावा देगा।

फिलहाल PNG कनेक्शन LPG की तुलना में कम हैं (लगभग 1.6 करोड़ PNG बनाम 33 करोड़ से अधिक LPG), लेकिन PNG ज़्यादा सुविधा देता है और लंबे समय में सस्ता भी पड़ सकता है। इसमें मीटर बिलिंग होती है और सिलेंडर की कोई झंझट नहीं। उदाहरण के लिए, मुंबई में PNG की कीमत लगभग ₹50 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, जो प्रति किलोग्राम के हिसाब से करीब ₹62-₹75 पड़ता है। यह LPG के बराबर या उससे सस्ता है, खासकर जब डिलीवरी लागत को भी शामिल किया जाए।

हालांकि, इस बड़ी नीतिगत पहल के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। PNG इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खासकर 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' अभी भी पर्याप्त नहीं है, और पाइपलाइन नेटवर्क का रोलआउट ज़रूरत से ज़्यादा धीमा है। नौकरशाही की देरी, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी और हाउसिंग सोसाइटीज़ व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के विरोध ने ऐतिहासिक रूप से पाइपलाइन के काम को धीमा किया है। नया आदेश इन मुद्दों को हल करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। उपभोक्ताओं को अपनाने में भी प्रतिरोध हो सकता है; कई घर LPG के आदी हैं, और कनेक्शन या स्टोव बदलने की शुरुआती लागत कुछ लोगों को रोक सकती है।

PNG को अपनाने के लिए सरकार का यह ज़ोर, स्वच्छ और ज़्यादा विविध ऊर्जा प्रणाली की ओर देश की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं के अनुरूप है। मौजूदा भू-राजनीतिक ऊर्जा संकट का लाभ उठाते हुए, भारत प्राकृतिक गैस की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, जो इस संक्रमण के लिए एक प्रमुख ईंधन के रूप में स्थापित हो रहा है। इस क्षेत्र के बाज़ार मूल्य के 2026 में 12.79 बिलियन USD से बढ़कर 2031 तक 23.38 बिलियन USD हो जाने का अनुमान है। इस बदलाव की सफलता इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति, कार्यान्वयन की चुनौतियों के समाधान और उपभोक्ताओं की भागीदारी पर निर्भर करेगी।