आने वाले सालों में भारत को एनर्जी स्टोरेज की भारी ज़रूरत पड़ने वाली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2027-28 में जहाँ यह ज़रूरत 87 GWh थी, वहीं 2035-36 तक यह बढ़कर 888 GWh हो जाने का अनुमान है। यह बढ़त मुख्य रूप से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और पंप स्टोरेज प्लांट्स (PSPs) से पूरी की जाएगी, जो देश की बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हैं।
भारत का पावर सेक्टर: बड़े बदलाव की ओर
भारत का पावर सेक्टर एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि आने वाले दशक में एनर्जी स्टोरेज की मांग दस गुना से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, देश की स्टोरेज कैपेसिटी की मांग 2027-28 के 87 GWh से बढ़कर 2035-36 तक 888 GWh पहुँच जाने का अनुमान है। यह बढ़त सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के अस्थिर सप्लाई को मैनेज करना है। इसके ज़रिए, जब बिजली ज़्यादा होगी तो उसे स्टोर किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा।
BESS और PSPs से स्टोरेज क्षमता में इज़ाफ़ा
सरकार की इस योजना में दो मुख्य टेक्नोलॉजीज़ पर ज़ोर दिया गया है: बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और पंप स्टोरेज प्लांट्स (PSPs)। MoSPI की रिपोर्ट बताती है कि 2035-36 तक, देश में पंप स्टोरेज प्लांट्स से 94 GW और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से 80 GW की क्षमता तैयार करने का लक्ष्य है। पंप स्टोरेज एक विशाल वाटर बैटरी की तरह काम करता है, जिसमें सस्ती बिजली होने पर पानी को ऊपरी जलाशयों में पंप किया जाता है और जब मांग ज़्यादा होती है तो बिजली बनाने के लिए इसे छोड़ा जाता है। वहीं, बैटरी सिस्टम ग्रिड को संतुलित करने के लिए तेज़ी से और ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रतिक्रिया देते हैं। यह बदलाव निवेशकों के लिए भी अहम है, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबे समय तक चलने वाले पूंजी निवेश का संकेत देता है। इससे डोमेस्टिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्मों, और ग्रिड के आधुनिकीकरण में शामिल पावर यूटिलिटी कंपनियों को फायदा हो सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक रुझान
पावर सेक्टर के अलावा, परफॉरमेंस मॉनिटरिंग के ताज़ा अपडेट्स डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी में भी लगातार वृद्धि दिखा रहे हैं। देश में मोबाइल टावरों की संख्या 8.55 लाख तक पहुँच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 3.7% ज़्यादा है। वहीं, बेस ट्रांससीवर स्टेशन्स (BTS) में 7.4% की बढ़ोतरी के साथ यह संख्या 32.25 लाख हो गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यह वृद्धि पूरे देश में कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग का समर्थन करती है, जहाँ टेली-डेंसिटी अब 93.26% पर है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी, जिसमें मई 2026 तक ट्रांज़ैक्शन्स 88 करोड़ के पार पहुँच गए (पिछले साल की तुलना में 39.7% ज़्यादा), फिजिकल लॉजिस्टिक्स में डिजिटल सेवाओं को अपनाने में वृद्धि का संकेत देती है।
निवेशकों के लिए मुख्य बातें
निवेशकों के लिए, इन बड़े पैमाने के स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के वास्तविक कार्यान्वयन और उन्हें चालू करने की गति पर नज़र रखना सबसे अहम होगा। हालाँकि अनुमानित मांग काफी ज़्यादा है, लेकिन कंपनियों पर इसका अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाती हैं, बैटरियों के लिए कच्चे माल की लागत का प्रबंधन कर पाती हैं, और बड़े हाइड्रो-आधारित पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स से जुड़े भूवैज्ञानिक या नियामक चुनौतियों से निपट पाती हैं या नहीं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लागू होने की गति आने वाले दशक में पावर इक्विपमेंट और यूटिलिटी स्पेस के खिलाड़ियों के लिए रेवेन्यू ग्रोथ तय करेगी।