सरकार ₹50,000 करोड़ की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद 135 GW रिन्यूएबल पावर को ग्रिड तक पहुंचाना है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर पहल ग्रिड की गंभीर बाधाओं को दूर करेगी, जिससे एनर्जी की भारी बर्बादी रुक जाएगी और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को फायदा होगा।
रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने में जुटा है। ₹50,000 करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेश वाला यह प्रोजेक्ट गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से भरपूर राज्यों में ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगा।
ग्रिड कर्टेलमेंट (Grid Curtailment) से मिलेगी निजात
इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद रिन्यूएबल कैपेसिटी की तेज ग्रोथ और उस एनर्जी को ग्रिड तक पहुंचाने की क्षमता के बीच की खाई को पाटना है। यह समस्या इस सेक्टर के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सिरदर्द बन गई है। अकेले अप्रैल से जून 2026 के बीच, ट्रांसमिशन की दिक्कतों के कारण लगभग 8,133 GWh सोलर बिजली का कर्टेलमेंट हुआ। जब बिजली को कर्टेल किया जाता है, तो डेवलपर्स अपनी जेनरेट की गई बिजली बेच नहीं पाते, जिससे सीधे उनके कैश फ्लो और प्रोजेक्ट रिटर्न पर असर पड़ता है।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) का मॉडल
इस तीसरे चरण में एक बड़ा बदलाव प्रोजेक्ट की संरचना में है। पिछले चरणों के विपरीत, जो अक्सर राज्य-यूटिलिटी द्वारा चलाए जाते थे, GEC फेज-III को टैरिफ-आधारित कॉम्पिटिटिव बिडिंग का उपयोग करके पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत डिजाइन किया गया है। इस तरीके से ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट कैपिटल को लाना है, जिसका मकसद एफिशिएंसी और जवाबदेही को बेहतर बनाना है। निवेशकों के लिए, इस बदलाव का मतलब है कि स्थापित प्राइवेट ट्रांसमिशन प्लेयर्स और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्में आगामी टेंडर प्रक्रिया में मुख्य भागीदार होंगी।
प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एग्जीक्यूशन रिस्क (Execution Risks)
इंफ्रास्ट्रक्चर के इस पुश के सेक्टर के लिए सकारात्मक होने के बावजूद, इसमें शामिल कंपनियों के लिए नए रिस्क भी पैदा होते हैं। PPP मॉडल में जाने से प्राइवेट ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए निर्माण की समय-सीमा और परफॉरमेंस को लेकर सख्त पेनल्टी और देनदारियां बढ़ जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय पावर सेक्टर 'सीक्वेंसिंग रिस्क' से जूझता रहा है, जहां ट्रांसमिशन लाइनें रिन्यूएबल पावर प्लांट्स के कमीशनिंग के साथ समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। यदि ट्रांसमिशन कॉरिडोर में देरी होती है, तो नए प्रोजेक्ट्स को भी वही इवैक्यूएशन (evacuation) समस्याएँ झेलनी पड़ेंगी जो वर्तमान में हैं, जिससे डेवलपर्स को वित्तीय नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा, प्रोजेक्ट की सफलता राज्य-स्तरीय ट्रांसमिशन कंपनियों की भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि कुछ राज्य कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का विकल्प चुनते हैं, तो यह ट्रांसमिशन ग्रिड की पहुंच को खंडित कर सकता है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रीय पॉकेट्स फंसे रह जाएंगे।
निवेशक और इंडस्ट्री वॉचर्स अब फाइनल कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार करेंगे, जो टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए औपचारिक समय-सीमा तय करेगा। इन टेंडरों को कितनी तेजी से जारी किया जाता है और जमीन पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति क्या रहती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन दोनों सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण इंडिकेटर होंगे।