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भारत में EV चार्जिंग का जाल बिछेगा, पर स्टैंडर्ड की चुनौती!
कर्नाटक में 1,200 से अधिक नए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं, जिससे भारत के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने इस कदम को मंजूरी दी है। यह विस्तार PM E-DRIVE स्कीम का हिस्सा है, जिसे दो साल के लिए बढ़ाया गया है। इस प्रोग्राम के पहले फेज में मार्च 2026 तक चार-पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, बसों के लिए 1,800 और दो-तीन पहिया वाहनों के लिए 48,400 चार्जर लगाने का लक्ष्य था।
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने की कोशिश
फिलहाल, भारत में लगभग 29,000 चार्जिंग स्टेशन हैं, जो बढ़ती EV की संख्या के लिए नाकाफी हैं। यह विस्तार कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए एक रणनीतिक कदम है। भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में है। ग्राहकों का भरोसा जीतने और EV के प्रैक्टिकल इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए भरोसेमंद चार्जिंग और एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है।
इंटरऑपरेबिलिटी और डिजिटल एक्सेस में अड़चनें
फिजिकल विस्तार के बावजूद, चार्जिंग इक्विपमेंट, बैटरी और EVs के बीच कम्पैटिबिलिटी को लेकर बड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं। चिंताएं हैं कि बड़ी EV कंपनियां जो अपने खुद के चार्जिंग नेटवर्क चलाती हैं, वे अपने प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे बाजार में असमानता पैदा हो सकती है। हालांकि कई निर्माता CCS-2 चार्जिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिजिटल साइड में काफी बिखराव है। कुछ ऑपरेटरों को खास मोबाइल ऐप और पहले से पैसे भरे डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत होती है, जो ग्राहकों के लिए असुविधाजनक हो सकता है और डिजिटल लॉक-इन का कारण बन सकता है। खासकर दो-पहिया वाहनों के सेक्टर में दो प्रमुख, नॉन-इंटरऑपरेबल चार्जिंग स्टैंडर्ड (Type 6 और Type 7) हैं, जो डिजिटल इंटरफेस के बिना फिजिकल प्लग कम्पैटिबिलिटी को बेकार बना देते हैं।
स्टैंडर्ड चार्जिंग की ज़रूरत
सार्वजनिक तेल कंपनियों के नेटवर्क पर स्टेशन खोजने, टाइम बुक करने और पेमेंट करने के लिए एक ऐप-आधारित सिस्टम एक सकारात्मक कदम है। लेकिन, फिजिकल चार्जिंग इंटरफेस को स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। सरकार का मोबाइल फोन के लिए टाइप C चार्जर को अनिवार्य करने का पिछला फैसला, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के लिए था, उपभोक्ता-केंद्रित स्टैंडर्डाइजेशन का एक मॉडल पेश करता है। लक्ष्य एक स्मूथ EV चार्जिंग अनुभव देना है, जिससे ग्राहक किसी भी स्टेशन को वैसे ही एक्सेस कर सकें जैसे वे किसी पेट्रोल पंप को करते हैं। शहरों में तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन होना मास EV एडॉप्शन के लिए महत्वपूर्ण है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के पास लगभग एक लाख आउटलेट हैं और उन्होंने 11,000 चार्जिंग स्टेशन पहले ही लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी काफी गुंजाइश है। भारत में पैसेंजर EV की बिक्री हाल ही में 5% मार्केट शेयर को पार कर गई है, और दो-पहिया वाहनों में यह आंकड़ा 6.5% के करीब है, जो ग्रोथ के एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश महत्वपूर्ण होगा।