हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी तनाव के कारण भारत ने अपनी एनर्जी सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव किया है। अगस्त 2026 में भारत ने अपनी कुल LPG जरूरतों का **73%** हिस्सा अमेरिका से आयात किया, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी तो मजबूत हुई है, लेकिन तेल कंपनियों के फ्रेट खर्च में भारी बढ़ोतरी देखी गई है।
व्यापार का बदलता गणित
वेस्ट एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत के लिए अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के रास्ते बदल गए हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी 90% से अधिक LPG जरूरतें हॉर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए पूरी करता था, लेकिन अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर बन गया है।
कंपनियों के मार्जिन पर दबाव
इस बदलाव का सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों जैसे Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL), और Hindustan Petroleum (HPCL) के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ रहा है। अमेरिका से गैस मंगाने की दूरी फारस की खाड़ी की तुलना में काफी ज्यादा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि LPG ढोने वाले 'वेरी लार्ज गैस कैरियर' का फ्रेट रेट जो अप्रैल 2026 में $200 प्रति टन था, वह अगस्त में बढ़कर $300 प्रति टन के स्तर पर पहुंच गया है।
निवेशकों के लिए चुनौतियां
निवेशकों को दो बड़े जोखिमों पर नजर रखनी होगी:
- ऑपरेशनल मार्जिन: बढ़ती शिपिंग लागत और इंश्योरेंस प्रीमियम का असर सीधा कंपनियों की बॉटम लाइन पर पड़ रहा है, जबकि घरेलू मार्केट में पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं।
- करेंसी रिस्क: अमेरिका से आयात होने के कारण भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, जिससे रुपये की कमजोरी कंपनियों के लिए अतिरिक्त मुसीबत पैदा कर रही है।
भविष्य की रणनीति
इन दबावों से निपटने के लिए कंपनियों ने 2.2 मिलियन टन का एक साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ किया है, जिसमें 'मोंट बेलव्यू' बेंचमार्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही, सरकार का ध्यान अब रिफाइनरी आउटपुट बढ़ाने और इंडस्ट्रियल व कमर्शियल सेक्टर में PNG (Piped Natural Gas) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर है, ताकि बोतलबंद LPG पर निर्भरता कम की जा सके।