RIL पर भारत सरकार का शिकंजा! KG बेसिन गैस विवाद में ₹12,000 करोड़ से ज़्यादा की मांग

यह कानूनी लड़ाई भारत में एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, रिसोर्स मैनेजमेंट और निवेशकों के भरोसे के बीच जटिल रिश्ते को उजागर करती है। Reliance Industries और उसके पार्टनर्स BP Exploration और Niko (NECO) Ltd, सरकार द्वारा मांगी गई $1.47 बिलियन की रकम का विरोध कर रहे हैं। सरकार का आरोप है कि 2009 से 2016 के बीच ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के कुओं से करीब 338.332 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस RIL के KG-D6 ब्लॉक में चली गई थी।

RIL के सीनियर वकील ने तर्क दिया कि कंपनियों पर चोरी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि ONGC ने उस दौरान अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैस माइग्रेशन दबाव के अंतर के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है, न कि किसी ठेकेदार की अवैध कार्रवाई। कंपनियों का बचाव उनके प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) पर आधारित है, जिसके तहत वे अपने लीज एरिया में प्राकृतिक रूप से माइग्रेट हुई गैस निकालने की अनुमति मानते हैं।

विदेशी पार्टनर्स के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई है कि सरकार के इस कदम से आर्थिक विकास और विदेशी निवेश को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने निवेशक का भरोसा बनाए रखने के लिए आर्बिट्रल अवार्ड्स का सम्मान करने की अहमियत पर जोर दिया। यह सवाल भी उठाए गए कि अगर ONGC गैस निकालने में ज़्यादा सक्रिय होता तो क्या सरकार की मांगें अलग होतीं। कंपनियां मानती हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत काम किया है और महत्वपूर्ण कैपिटल व ऑपरेशनल जोखिम उठाए हैं।

फिलहाल, यह कंपनियां दिल्ली हाईकोर्ट के 14 फरवरी 2025 के फैसले के खिलाफ अपील कर रही हैं, जिसने पहले उनके पक्ष में आए एक आर्बिट्रल अवार्ड को पलट दिया था। जुलाई 2018 में, ट्रिब्यूनल ने सरकार के $1.55 बिलियन के दावे को खारिज कर दिया था और कंपनियों को $8.3 मिलियन दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कॉन्ट्रैक्ट लॉ और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच की सीमाओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है।

RIL के KG-D6 ऑपरेशंस को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। ONGC ने 2013 में ही जलाशय कनेक्टिविटी को लेकर चिंता जताई थी और गैस माइग्रेशन के कारण अनुचित संवर्धन (unjust enrichment) का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के 2025 के फैसले में RIL के खिलाफ सार्वजनिक नीति के उल्लंघन और भारतीय प्राकृतिक संसाधन कानूनों का हवाला दिया गया था। इसमें कथित तौर पर कंसल्टेंट रिपोर्ट्स को छुपाने का भी जिक्र था, जिनसे जलाशय कनेक्टिविटी का पता चलता। इसे फिड्यूशरी ड्यूटी का उल्लंघन माना गया। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के विवाद भारत की ऊर्जा नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रथाओं पर गहरा असर डाल सकते हैं।

समाधान की ओर एक संभावित कदम के रूप में, Reliance Industries ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह सरकार के साथconciliation या mediation में रुचि रखती है। इससे इस प्रमुख ऊर्जा विवाद के लिए अदालत के बाहर समझौता होने की संभावना दिखती है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखेगा जब तक कि दोनों पक्ष मिलकर किसी समाधान की रिपोर्ट नहीं करते। इस मामले का नतीजा भारत के एनर्जी सेक्टर में भविष्य के विदेशी निवेश और कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन को प्रभावित करने की उम्मीद है।