भारत, जर्मनी ने हाइड्रोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए, प्राकृतिक गैस ग्रिड को आधुनिक बनाने हेतु

हरित ऊर्जा के लिए रणनीतिक साझेदारी
भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने जर्मनी के तकनीकी और वैज्ञानिक संघ गैस और जल (DVGW) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक समझौता मौजूदा प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे में हाइड्रोजन के एकीकरण पर केंद्रित द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक ढाँचा स्थापित करता है।

MoU पर गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। DVGW, एक प्रमुख जर्मन तकनीकी और वैज्ञानिक निकाय, गैस और हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे के लिए मानकों और परीक्षण सिद्धांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हाइड्रोजन एकीकरण के लिए ढाँचा
PNGRB भविष्य की मांगों के लिए भारत के प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस में मिश्रित करने और गैस प्रणालियों के संभावित पुन: उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। यह रणनीतिक पहल भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो रिफाइनरियों और सिटी गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए आवश्यक नियामक वातावरण को सुविधाजनक बनाने में PNGRB की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है।

नियामक ने PNGRB अधिनियम, 2006 में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया है, ताकि पाइपलाइनों के माध्यम से हाइड्रोजन परिवहन और हाइड्रोजन-प्राकृतिक गैस मिश्रणों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके। इन परिवर्तनों का उद्देश्य नियामक स्पष्टता प्रदान करना है क्योंकि हाइड्रोजन पाइपलाइनों की तैनाती गति पकड़ रही है।

मुख्य सुपुर्दगियाँ और भविष्य का दायरा
यह गैर-बाध्यकारी MoU साक्ष्य-आधारित विनियमन और मानकीकरण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शुरू में हाइड्रोजन सम्मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करेगा और भविष्य के जनादेशों के अधीन 100% हाइड्रोजन अनुप्रयोगों की ओर बढ़ेगा। विशिष्ट गतिविधियों को सहमत कार्य योजनाओं के माध्यम से विस्तृत किया जाएगा।

मुख्य सुपुर्दगियों में DVGW के तकनीकी नियमों और परीक्षण सिद्धांतों तक पहुंच प्रदान करना, भारतीय परिचालन स्थितियों के लिए मानकों को अनुकूलित करना और एक हाइड्रोजन रेडीनेस टेस्टिंग स्कीम (HRTS) विकसित करना शामिल है। इस योजना में सामग्री, घटक और फील्ड पायलट परीक्षण शामिल होंगे। समझौते में हाइड्रोजन-तैयार प्रमाणन, डेटाबेस विकास, मिश्रणों के लिए नेटवर्क सिमुलेशन उपकरण, गंधककरण (odorisation) और रिसाव का पता लगाने जैसी सुरक्षा पद्धतियाँ, और नियमित तकनीकी आदान-प्रदान पर भी काम की परिकल्पना की गई है।