भारत की गैस क्रांति अटकी! PNG अपनाने में जनता का 'ना', ऊर्जा सुरक्षा पर मंडराया खतरा?

PNG की ओर भारत की चाल धीमी, जनता का सहयोग नदारद

केंद्र सरकार की ओर से घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिशें उम्मीद के मुताबिक रंग नहीं ला रही हैं। एक सरकारी आदेश के बावजूद, जिसमें PNG कनेक्शन वाले घरों को अपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा गया था, जनता का सहयोग काफी कम देखा जा रहा है। यह धीमी रफ्तार और कम अनुपालन (Low Compliance) एनर्जी ट्रांज़िशन पॉलिसी (Energy Transition Policy) के लिए बड़े इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस (Implementation Challenges) की ओर इशारा करता है।

इम्प्लीमेंटेशन में आ रही हैं बड़ी मुश्किलें

पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी माना है कि यह संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा, "यह संख्या बहुत कम है और हमें इससे ज्यादा उम्मीद थी।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, केवल लगभग 43,000 LPG कनेक्शन ही वापस किए गए हैं। नए नियम के तहत, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (Oil Marketing Companies) उन ग्राहकों को नए LPG कनेक्शन जारी नहीं कर सकतीं या सिलेंडर रिफिल नहीं कर सकतीं जिनके पास पहले से PNG सप्लाई उपलब्ध है। जनता की तरफ से इस कमजोर प्रतिक्रिया से यह सवाल खड़ा होता है कि सरकार कितनी प्रभावी ढंग से नियमों का पालन करवा पाएगी और क्या भविष्य में और कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी।

ऊर्जा सुरक्षा और LPG पर मंडराता खतरा

भारत अपनी LPG जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है। इनमें से करीब 90% आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण ग्लोबल चोकपॉइंट (Global Chokepoint) से होकर गुजरता है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) ने इस कमजोरी को और उजागर किया है, जिससे सप्लाई में बाधाएं आ रही हैं। भारत अपनी LPG मांग का 40% से बढ़ाकर करीब 60% घरेलू उत्पादन करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं (Suppliers) को सुरक्षित करने के बावजूद, अस्थिर शिपिंग मार्गों (Shipping Routes) पर निर्भरता एक बड़ी चिंता बनी हुई है। PNG की ओर बढ़ना, खासकर शहरी इलाकों में जहां पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है, LPG सप्लाई पर दबाव कम करने का एक जरिया है।

उपभोक्ताओं को कैसे मनाया जाए?

PNG को अपनाने के लिए, उपभोक्ताओं को सीमित अवधि के लिए मुफ्त गैस और कनेक्शन शुल्क में छूट जैसे इंसेंटिव (Incentives) भी दिए जा रहे हैं। भारत में फिलहाल लगभग 33.3 करोड़ घरेलू LPG कनेक्शन की तुलना में लगभग 1.6 करोड़ PNG कनेक्शन हैं। हालांकि PNG सुविधा और सुरक्षा के मामले में बेहतर है, लेकिन उपभोक्ताओं की झिझक और LPG के स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) को पार करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। सरकार घरेलू PNG और सीएनजी (CNG) की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है।

कंपनियों के वैल्यूएशन पर असर

इस धीमी रफ्तार से अपनाए जाने वाले डायनामिक्स (Dynamic) का विभिन्न कंपनियों पर असर पड़ रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) फर्म्स जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), महानगर गैस लिमिटेड (MGL), और गुजरात गैस लिमिटेड (GGL) PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही हैं। IGL का P/E रेश्यो (P/E Ratio) 15.00 है, MGL का 11.79 है, और GGL का 25.00 है। ये वैल्यूएशन अक्सर PNG को तेजी से अपनाने की उम्मीदों से जुड़े ग्रोथ (Growth) को दर्शाते हैं। इसके विपरीत, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) जैसी डाइवर्सिफाइड पब्लिक सेक्टर कंपनियों (Diversified Public Sector Companies), जो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स (Petrochemicals) में भी शामिल हैं, का P/E रेश्यो कम है, IOCL का 6.23 है। PNG की धीमी शुरुआत CGD-केंद्रित कंपनियों के ग्रोथ फोरकास्ट (Growth Forecasts) को सीमित कर सकती है, जबकि IOCL के मौजूदा LPG नेटवर्क से लगातार रेवेन्यू (Revenue) मिलता रहेगा।

पिछली एनर्जी शिफ़्ट्स और आर्थिक कारक

भारत की पिछली एनर्जी पॉलिसी शिफ़्ट्स (Energy Policy Shifts) से पता चलता है कि एनर्जी सिक्योरिटी (Energy Security) जैसे लक्ष्यों को हासिल करना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें अक्सर उपभोक्ता प्रतिरोध (Consumer Resistance) और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस (Infrastructure Challenges) का सामना करना पड़ता है। एनर्जी मार्केट्स को प्रभावित करने वाली ग्लोबल घटनाएं, जैसे पश्चिम एशिया में, ऐतिहासिक रूप से पॉलिसी रिव्यू (Policy Review) और घरेलू उत्पादन व सप्लाई चेन (Supply Chain) की मजबूती पर नए फोकस का कारण बनी हैं। एनर्जी की अस्थिर ग्लोबल कीमतें भी भारत की इम्पोर्ट कॉस्ट (Import Cost) को बढ़ाती हैं, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और व्यापक आर्थिक नीति (Economic Policy) प्रभावित हो सकती है।

आगे क्या?

सरकार दोहरे कनेक्शन वाले घरों की संख्या का सक्रिय रूप से आकलन कर रही है ताकि वह अपने अगले कदम तय कर सके। भविष्य में लागू होने वाले उपायों की सफलता, साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ाने और कंप्रेस्ड बायोगैस (Compressed Biogas) और ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) जैसे अन्य ऊर्जा विकल्पों की खोज, भारत के एनर्जी ट्रांज़िशन की गति और सफलता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।