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सरकारी तेल कंपनियों पर मंडराया ₹1 लाख करोड़ के घाटे का खतरा
भारत की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) - इस समय भारी वित्तीय दबाव से गुजर रही हैं। कीमतों को फ्रीज (freeze) करने की सरकारी नीति के कारण ये कंपनियां रोजाना ₹1,000 करोड़ से ₹1,200 करोड़ तक का भारी नुकसान उठा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुल घाटा ₹1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। यह घाटा, प्रति लीटर पेट्रोल पर ₹14 और डीजल पर ₹42 के नुकसान के रूप में सामने आ रहा है, जबकि एलपीजी (LPG) सिलेंडर पर भी कंपनियां भारी कीमत चुका रही हैं। अप्रैल 2022 से रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
निवेशकों की चिंता और शेयर बाजार में गिरावट
इन कंपनियों की वित्तीय दुर्दशा का असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है। मई 2026 तक, BPCL का पी/ई रेशियो (P/E ratio) लगभग 5.0-5.9 रहा, जबकि IOC का 5.3-8.5 और HPCL का 5.1-6.8 के बीच रहा। उदाहरण के लिए, मई 2026 में BPCL का पी/ई रेशियो 5.71 था। इसी को देखते हुए, 12 मई 2026 को BPCL के शेयर करीब ₹296, HPCL के ₹370 और IOC के ₹140 के स्तर पर कारोबार कर रहे थे, जो निवेशकों की चिंताओं को दर्शाता है।
अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार
ईंधन की कीमतों में लंबे समय से स्थिरीकरण (stabilization) के कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit), जो अंतरराष्ट्रीय भुगतानों का लेखा-जोखा रखता है, के बढ़ने की उम्मीद है। यह फाइनेंशियल ईयर (FY) 2026 में जीडीपी (GDP) के 0.7-0.8% से बढ़कर FY 2027 में 1.5-2.0% तक पहुंच सकता है। FY 2027 के लिए यह अंतर $66 बिलियन से $70 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसमें कच्चे तेल के आयात की बढ़ती लागत भी एक बड़ा कारण है।
अंतरराष्ट्रीय भुगतानों पर इस दबाव के चलते भारतीय रुपये (Rupee) में भी अस्थिरता देखी जा सकती है। जहां कुछ अनुमानों के अनुसार रुपया FY 2027 के अंत तक 89-90 प्रति अमेरिकी डॉलर पर स्थिर हो सकता है, वहीं कुछ अन्य इसे मई 2026 के मध्य तक 95.64 या 2026 के अंत तक 108.94 तक कमजोर होने की आशंका जता रहे हैं। कमजोर रुपया आयातित कच्चे तेल को और महंगा बनाता है, जिससे तेल कंपनियों का घाटे का चक्र जारी रहता है।
सब्सिडी का बोझ और स्वच्छ ऊर्जा पर असर
भारत के पास करीब 60 दिनों के लिए कच्चे तेल और एलएनजी (LNG) का रणनीतिक भंडार (strategic reserves) है, जबकि एलपीजी (LPG) का भंडार 45 दिनों के लिए है। हालांकि, वर्तमान मूल्य निर्धारण रणनीति पर भारी सरकारी और कंपनी फंड खर्च हो रहे हैं। FY 2025 में भारत में कुल ऊर्जा सब्सिडी कम से कम ₹4.3 लाख करोड़ ($51 बिलियन) तक पहुंच गई थी, जिसमें एलपीजी और बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा था। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर इस फोकस के कारण स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए वित्तीय गुंजाइश कम हो जाती है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर कीमतों के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकार के सामने मुश्किल विकल्प
सरकार के सामने एक कठिन नीतिगत दुविधा खड़ी हो गई है। कीमतों में बड़ी वृद्धि से खपत कम हो सकती है, लेकिन इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण और आयात कम करने की हालिया अपील भी इसी चिंता को दर्शाती है। चुनौती यह है कि OMC के घाटे को कम करने के लिए कीमतों को पर्याप्त रूप से समायोजित किया जाए, लेकिन साथ ही ऐसे तेज मूल्य वृद्धि से बचा जाए जो महंगाई को बढ़ावा दे। अप्रैल 2022 से रिटेल फ्यूल की कीमतें फ्रीज हैं। मैक्वायर ग्रुप (Macquarie Group) जैसे सूत्रों का मानना है कि चुनाव के बाद कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
संरचनात्मक कमजोरियां और भविष्य का अनुमान
भारत की वर्तमान ईंधन मूल्य निर्धारण रणनीति इसे महत्वपूर्ण राजकोषीय और आर्थिक जोखिमों के प्रति उजागर करती है। OMCs को बाजार दरों से कम कीमत पर ईंधन बेचने के लिए लगातार भुगतान करना दीर्घकालिक रूप से अस्थिर है। करंट अकाउंट डेफिसिट में अनुमानित वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव एक बड़ी कमजोरी पैदा करते हैं, खासकर पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए जो तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकती है।
इसके अलावा, प्रमुख OMCs के सरकारी स्वामित्व में होने का मतलब है कि उन्हें आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ कीमतों को वहनीय बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह निजी कंपनियों की तुलना में उनकी लचीलेपन को सीमित कर सकता है। सार्वजनिक नीति पर इस फोकस से बुनियादी ढांचे, दक्षता और ऊर्जा संक्रमण में आवश्यक निवेश में देरी हो सकती है, जिससे संभावित रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनी रहेगी। राजनीतिक संवेदनशीलता और चुनावी चक्र मूल्य वृद्धि को कठिन बनाते हैं, जिससे धीमी नीतिगत कार्रवाई होती है जो अभी उपभोक्ताओं की मदद करती है लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है।
ईंधन कीमतों और अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि OMC के घाटे को कवर करना वित्तीय रूप से असंभव है। भविष्य में किसी भी मूल्य वृद्धि को इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वह खपत को कम करे, लेकिन तेज महंगाई का कारण न बने। उद्योग को उम्मीद है कि चुनाव के बाद रिटेल ईंधन की कीमतों को समायोजित किया जा सकता है, जो OMCs को कुछ राहत दे सकता है, लेकिन महंगाई से बचने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। प्रभादास लिलाधर (Prabhudas Lilladher) जैसे विश्लेषकों ने BPCL को ₹381 के टारगेट के साथ 'Sell' रेटिंग दी है, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने ₹275 के टारगेट के साथ 'Reduce' की सिफारिश की है, जो वर्तमान मूल्य निर्धारण नीतियों के बारे में चिंताओं को उजागर करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने और रुपये के अनिश्चित आउटलुक के कारण निरंतर आर्थिक निगरानी की आवश्यकता है।