Piped Gas का दबदबा: भारत में Dual Fuel की छुट्टी, अब सिर्फ PNG इस्तेमाल करने का आदेश!

ऊर्जा बदलाव की बड़ी वजह

भारत के इस नए ऊर्जा निर्देश के पीछे पश्चिम एशिया में चल रहा संकट एक बड़ी वजह है। देश की लगभग 90% एलपीजी सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है, और हालिया संघर्षों ने भारत की घरेलू ऊर्जा सप्लाई में एक बड़ी कमजोरी को उजागर किया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल करके, सरकार पाइप्ड गैस की ओर स्विच करना अनिवार्य बना रही है। इस कदम के तहत शहरी ऊर्जा वितरण को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जा रहा है, और इसका एक मकसद एलपीजी सिलेंडरों को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना है जहां अभी पाइपलाइन की सुविधा नहीं है।

सिटी गैस कंपनियों पर असर

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), महानगर गैस लिमिटेड (MGL), और गुजरात गैस जैसी सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) कंपनियों के लिए, यह आदेश ग्राहकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी लाएगा। पहले, ये कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों को स्विच करने के लिए मनाने पर निर्भर थीं। लेकिन अब सरकार की 'वन हाउसहोल्ड, वन कनेक्शन' नीति के तहत, ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और PNG की सुविधा के बिना घरों को तेजी से कन्वर्ट किया जाएगा। इससे ग्राहक तो तेजी से जुड़ेंगे, लेकिन इन कंपनियों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) का रेगुलेटरी कंट्रोल और बढ़ जाएगा, जो कीमतों और विस्तार योजनाओं को नियंत्रित करता है।

संरचनात्मक जोखिम और मुनाफे पर दबाव

मांग में गारंटीड बढ़ोतरी के बावजूद, यह सेक्टर कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सिटी गैस कंपनियां इनपुट कॉस्ट (Input Cost) में बढ़ोतरी और घटते प्रॉफिट मार्जिन (Profit Margin) से जूझ रही हैं। हाल के नतीजों में प्रमुख कंपनियों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (Profit After Tax) में साल-दर-साल गिरावट इसी का सबूत है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कुकिंग (Electric Cooking) का बढ़ता चलन एक लंबा खतरा पैदा कर रहा है, जो एलपीजी और पीएनजी दोनों का एक क्लीनर विकल्प है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को पूरा करने के लिए सिर्फ 90 दिनों की कड़ी समय-सीमा परिचालन पर दबाव डाल रही है, और अगर विस्तार तकनीकी निगरानी से आगे निकल जाता है तो सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हाउसिंग सोसाइटियों की ओर से संभावित सार्वजनिक विरोध भी स्थानीय स्तर पर सेवा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।

विश्लेषकों की राय और भविष्य का अनुमान

बाजार विश्लेषकों की गैस डिस्ट्रिब्यूशन स्टॉक्स के भविष्य के वैल्यूएशन (Valuation) पर मिली-जुली राय है। हालांकि उनके सेवा क्षेत्रों में विशेष लाइसेंस उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं, लेकिन लगातार मार्जिन दबाव और सरकार की ओर से गैस की कीमतों पर संभावित कैप (Cap) के कारण निवेशक सतर्क बने हुए हैं। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये कंपनियां अनिवार्य मांग को स्थायी कमाई में कैसे बदल पाती हैं, खासकर जब मौजूदा अनुपालन अवधि के लिए 2026 की समय-सीमा नजदीक आ रही है।