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ग्रीन फ्यूल की राह में रेगुलेटरी क्लेरिटी (Regulatory Clarity)
भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के मानक, वैश्विक ग्रीन एनर्जी मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। स्पष्ट उत्सर्जन सीमाएं - अमोनिया के लिए 0.38 kg CO₂ समतुल्य प्रति किलोग्राम और मेथनॉल के लिए 0.44 kg CO₂ समतुल्य प्रति किलोग्राम - तय करके, भारत निवेशकों और उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण नियामक स्पष्टता प्रदान कर रहा है। यह ढाँचा घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क (benchmark) को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे निर्यात बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। ये मानक उन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप हैं जहाँ उत्सर्जन कम करना मुश्किल है, और भारत को टिकाऊ ईंधनों (sustainable fuels) की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग का लाभ उठाने के लिए तैयार करते हैं।
ग्रीन फ्यूल्स में व्यापार और निवेश के नए अवसर
भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसे ₹19,744 करोड़ के शुरुआती आवंटन के साथ मंजूरी मिली है, के लिए ये मानक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर खोलने वाले हैं। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन (MMTPA) ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, साथ ही वैश्विक निर्यात बाजार का 10% हिस्सा कैप्चर करने की महत्वाकांक्षा है, जिससे 100 लाख मीट्रिक टन (10 MMTPA) तक ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स का निर्यात हो सकता है। अनुमान है कि 2030 तक ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है, साथ ही छह लाख से अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी। यह नियामक स्पष्टता विशेष रूप से उर्वरक (fertilizers) और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश के जोखिम को काफी कम करेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं लेकिन उत्सर्जन के बड़े स्रोत भी हैं।
प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव: उर्वरक और शिपिंग
खाद्य सुरक्षा का एक मुख्य आधार, उर्वरक क्षेत्र, वर्तमान में प्राकृतिक गैस से उत्पादित आयातित ग्रे अमोनिया पर बहुत अधिक निर्भर है। इससे आर्थिक अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम और पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ती हैं। नए मानक ग्रीन अमोनिया की ओर बदलाव को सक्षम बनाते हैं, जिससे क्षेत्र के भारी CO₂ फुटप्रिंट को काफी कम करने का रास्ता खुलता है, जो वर्तमान में प्रति टन उत्पादित उर्वरक पर 0.58 टन CO₂ अनुमानित है। इसी तरह, शिपिंग उद्योग, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 3% के लिए जिम्मेदार है, डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक प्रमुख फोकस है। भारत के विशाल तटरेखा और समुद्री व्यापार पर निर्भरता के कारण क्लीनर ईंधनों की ओर बदलाव आवश्यक है। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर (green shipping corridors) का विकास और कड़े उत्सर्जन मानकों का पालन, 2050 तक नेट-जीरो (net-zero) लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।
चुनौतियाँ: लागत और बुनियादी ढाँचे की बाधाएं
रणनीतिक लाभ और नियामक प्रगति के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वर्तमान में, ग्रीन मेथनॉल और अमोनिया का उत्पादन उनके जीवाश्म-ईंधन आधारित समकक्षों की तुलना में काफी महंगा है, जिससे एक आर्थिक व्यवहार्यता अंतर (viability gap) पैदा होता है जिसे सरकारी प्रोत्साहन से पाटना होगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रचुर क्षमता है, लेकिन ग्रीन ईंधनों के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए बुनियादी ढाँचे (infrastructure) को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए समेकित निवेश और विकास की आवश्यकता है। वैश्विक मानकों का सामंजस्य (harmonization), हालांकि सुधर रहा है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जटिलताएँ प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, ग्रीन ईंधनों की उच्च लागत उर्वरकों जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है यदि इसे सब्सिडी या तकनीकी लागत में कमी के माध्यम से प्रबंधित नहीं किया गया। बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाओं के लिए आवश्यक भारी पूंजीगत व्यय (capital expenditure) को सही ठहराने के लिए दीर्घकालिक खरीद समझौते (offtake agreements) सुरक्षित करना महत्वपूर्ण होगा।
भविष्य की राह: भारत एक ग्लोबल ग्रीन हब
इन मानकों के साथ, भारत ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के लिए एक अग्रणी वैश्विक केंद्र (hub) बनने की अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दे रहा है। यह नियामक ढाँचा और अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने तथा महत्वपूर्ण उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन को चलाने के लिए एक आधार प्रदान करता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन (implementation), मजबूत बुनियादी ढाँचे के विकास और लागत अंतर को पाटने तथा बदलते वैश्विक ग्रीन एनर्जी परिदृश्य में भारत के प्रतिस्पर्धी किनारे को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन पर निर्भर करेगी।