भारत का बड़ा दांव! इथेनॉल की ताकत से बनेगा SAF का ग्लोबल लीडर

SAF में भारत का ग्लोबल दबदबा: इथेनॉल ब्लेंडिंग का फायदा

एविएशन सेक्टर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भारत एक रणनीतिक कदम उठा रहा है। अब औपचारिक नियमों के साथ, देश जेट फ्यूल में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को ब्लेंड करने की तैयारी में है। यह चाल अपनी बायोफ्यूल विशेषज्ञता और भारी मात्रा में उपलब्ध फीडस्टॉक (कच्चे माल) की क्षमता का लाभ उठाकर SAF उत्पादन में महत्वपूर्ण ग्लोबल मार्केट शेयर हासिल करने की है। भारत ने लक्ष्य तय किए हैं: 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% SAF ब्लेंडिंग से शुरुआत, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% तक पहुंचाना, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) के कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) के अनुरूप है।

SAF की लागत और सप्लाई चेन को मजबूत करना

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसोसिएशन इंडिया के रोहित कुमार ने शुरुआती SAF अपनाने में मदद के लिए एयरलाइंस को इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल, SAF कन्वेंशनल जेट फ्यूल (ATF) की तुलना में 2 से 5 गुना तक महंगा पड़ता है, जो प्रोडक्शन के तरीके पर निर्भर करता है। हालांकि 1% की शुरुआती ब्लेंडिंग लक्ष्य से हवाई किराए में खास फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के सुचारू लॉन्च के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। पेट्रोल में 20% से अधिक इथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत की सफलता, जो समय से पहले हासिल की गई, उसी तरह के SAF इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इसमें डोमेस्टिक SAF सप्लाई चेन के विकास को तेज करने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी से मिले सबक का लाभ उठाना शामिल है, जो मांग को पूरा करने और भविष्य के एक्सपोर्ट अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की ताकत: फीडस्टॉक और रिफाइनिंग क्षमता

भारत के पास 750 मिलियन टन से अधिक बायोमास और कृषि अपशिष्ट (farm waste) जैसे कच्चे माल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण लाभ है। यह, एक मजबूत रिफाइनिंग उद्योग के साथ, विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), जो अपनी पानीपत रिफाइनरी में HEFA और अल्कोहल-टू-जेट (ATJ) तकनीकों का उपयोग करके SAF उत्पादन में निवेश कर रही है, देश के पक्ष में है। IOCL ने इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल (UCO) से SAF उत्पादन के लिए ISCC CORSIA सर्टिफिकेशन हासिल किया है, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2025 तक सालाना 35,000 टन उत्पादन करना है। ग्लोबल SAF उत्पादन 2026 में केवल 2.4 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो उच्च लागत और पॉलिसी चुनौतियों के कारण धीमा है। भारत की महत्वाकांक्षा घरेलू उपयोग से परे है, और अनुमान बताते हैं कि यह दुनिया भर में उत्पादित होने वाले SAF का 5-6% उत्पादन कर सकता है, जिससे यह एक प्रमुख निर्यातक बन सकता है।

चुनौतियां: प्रतिस्पर्धा, लागत और बाधाएं

SAF लीडर बनने की राह में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल SAF मार्केट में पहले से ही स्थापित खिलाड़ी और अलग-अलग पॉलिसी दृष्टिकोण मौजूद हैं। यूरोपीय संघ 2025 तक 2% SAF अनिवार्य कर रहा है (जो 2050 तक 70% हो जाएगा), जबकि अमेरिका रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड जैसे इंसेंटिव का उपयोग करता है। ये क्षेत्र बेंचमार्क प्रदान करते हैं लेकिन महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा भी पेश करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि 2024 के अंत तक घोषित SAF क्षमता का केवल 24% ही चालू था, और नियोजित क्षमता का 40% से अधिक जोखिम में है। एक प्रमुख चिंता 'चिकन-एंड-एग' (अंडे या मुर्गी पहले) की समस्या है: उच्च उत्पादन के लिए गारंटीड मांग और फंडिंग के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान सीमित आपूर्ति और उच्च लागत इसमें बाधा डालती हैं। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर पिछली उपभोक्ता चिंताएं, जैसे कि कथित माइलेज में कमी और पारदर्शिता की कमी, किसी भी बड़े ईंधन संक्रमण में स्पष्ट संचार और विश्वास की आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत में इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल (UCO) से बायोडीजल ने फीडस्टॉक एकत्र करने में समस्याओं के कारण ब्लेंडिंग लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष किया है। यह SAF उत्पादन को बढ़ाने की जटिलता को दर्शाता है, जो वर्तमान में कन्वेंशनल जेट फ्यूल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक महंगा है और 2030 तक इसी तरह बने रहने का अनुमान है।

भविष्य की राह: ग्रोथ और ग्लोबल पहुंच को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी

नियामक ढांचा (Regulatory framework) SAF वैल्यू चेन में स्पष्टता प्रदान करने और निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एविएशन की ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देगा, खासकर जब भू-राजनीतिक बदलाव ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत की सफलता और इसका प्रचुर बायोमास प्रमुख संपत्तियां हैं। देश का लक्ष्य घरेलू मांग को पूरा करना और एक महत्वपूर्ण संभावित SAF निर्यातक बनना है। SAF एसोसिएशन इंडिया पॉलिसी को आकार देने और विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक निकायों के साथ काम कर रहा है, जिससे भारत अपनी क्षमता का दोहन कर सके और एक महत्वपूर्ण ग्लोबल SAF खिलाड़ी बन सके, बशर्ते कि लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और स्केलेबल उत्पादन की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।