भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और ग्लोबल ऑयल सप्लाई के झटकों से निपटने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) को बढ़ा रहा है। सरकार का लक्ष्य अब **90 दिनों** का कच्चे तेल का बफर स्टॉक तैयार करना है। इस फेज II योजना पर **₹14,527 करोड़** खर्च होंगे, और इसमें ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नई सुविधाएं शामिल हैं।
एनर्जी सिक्योरिटी पर भारत का फोकस
भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) के विस्तार पर तेजी से काम कर रहा है। देश अपनी लगभग 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरा करता है, इसलिए वैश्विक सप्लाई में रुकावटों और कीमतों में उतार-चढ़ाव का उस पर काफी असर पड़ता है। इस जोखिम को कम करने के लिए, सरकार 90 दिनों का क्रूड ऑयल बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य रख रही है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) का स्टैंडर्ड भी है।
मौजूदा स्टोरेज क्षमता और विस्तार की जरूरत
फिलहाल, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में भारत की मौजूदा स्टोरेज सुविधाओं की कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है। यह क्षमता आयात में रुकावटों से सिर्फ 8 से 9 दिनों की सुरक्षा प्रदान करती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, सरकार पूरे देश में नई स्टोरेज परियोजनाओं के साथ एक विस्तार कार्यक्रम शुरू कर रही है।
कहां बनेंगी नई सुविधाएं?
ओडिशा के चांगिखोल, मध्य प्रदेश के बीना और राजस्थान के बीकानेर में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम चल रहा है या योजना बनाई जा रही है। चांगिखोल प्रोजेक्ट इस योजना का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके लिए लगभग 400 एकड़ जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। इसके अलावा, सरकार ने ONGC को मंगलुरु में 1.75 MMT स्टोरेज सुविधा विकसित करने का निर्देश दिया है ताकि क्षमता को और बढ़ाया जा सके।
फेज II और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप
SPR कार्यक्रम के फेज II को ₹14,527 करोड़ की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई है। इसमें चांगिखोल और पाडुर में बड़े नए स्टोरेज का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत संरचित किया जा रहा है। निवेशकों के लिए, इन सुविधाओं का विकास एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इन परियोजनाओं में शामिल सरकारी तेल कंपनियों के लिए बड़े कैपिटल स्पेंडिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं।
निवेशकों के लिए जोखिम और निगरानी
कई कारक इन परियोजनाओं की सफलता और प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। मुख्य जोखिम प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन, जमीन अधिग्रहण और व्यावसायिक समझौतों को अंतिम रूप देने में देरी की संभावना है। इसके अलावा, ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में अस्थिरता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए लगातार दबाव बना रही है। चूंकि इन कंपनियों को अपने इनपुट कॉस्ट और मार्जिन का प्रबंधन करना होता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए किसी भी महत्वपूर्ण खर्च में वृद्धि अल्पकालिक में उनकी वित्तीय लचीलेपन को प्रभावित कर सकती है।
निवेशक इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख सकते हैं, खासकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) प्रक्रिया, बीना और बीकानेर स्थलों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्टों को अंतिम रूप देने और सरकारी वित्तीय सहायता या वायबिलिटी गैप फंडिंग के संबंध में किसी भी घोषणा पर अपडेट देख सकते हैं। इन नई कैवर्न (भूमिगत भंडारण) को चालू करने की समय-सीमा यह निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी कि भारत कब अपने सुरक्षित और अधिक लचीले ऊर्जा आपूर्ति लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।