भारत का ऊर्जा संकट: भू-राजनीतिक झटकों से बढ़ी मुश्किलें, ग्रीन एनर्जी की ओर तेज़ कदम

कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल और महंगाई का दबाव

वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों ने कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों को $60 के बेसलाइन से काफी ऊपर, $100-150 प्रति बैरल तक पहुंचा दिया है। भारत अपनी लगभग 88% कच्चे तेल की ज़रूरत, करीब 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी (LPG) के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में, इन कीमतों में बढ़ोतरी ने देश के आयात बिल (Import Bill) को बढ़ा दिया है। कमजोर रुपया (Weaker Rupee) इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है, जिससे आयात लागत बढ़ रही है और महंगाई (Inflation) भड़क रही है। इसका असर शेयर बाज़ार पर भी दिख रहा है, जहां मार्च महीने में ही निफ्टी 50 (Nifty 50) इंडेक्स 11.3% गिर गया था।

ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ते कदम, लेकिन चीन पर निर्भरता का ख़तरा

इन ऊर्जा झटकों के जवाब में, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। देश ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-fossil fuel) आधारित बिजली क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट-ज़ीरो (Net-zero) उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो अब कुल स्थापित क्षमता का 50% से अधिक हो गई है।

हालांकि, इस तेज़ बदलाव के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है: ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन (Clean Energy Supply Chain) में चीन का दबदबा। भारत सौर सेल (Solar Cells), बैटरी, पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) और वेफर्स (Wafers) जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए चीन पर भारी निर्भर है। यही निर्भरता लिथियम (Lithium), कोबाल्ट (Cobalt) और निकेल (Nickel) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक भी फैली हुई है। यह स्थिति, मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के बीच, नई ऊर्जा सुरक्षा जोखिम पैदा करती है।

स्टोरेज की कमी और वित्तीय दबाव

भारत की एलपीजी (LPG) के लिए स्टोरेज क्षमता (लगभग 20 दिन) और एलएनजी (LNG) के लिए (10-12 दिन) चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम है, जिनके पास लगभग तीन गुना ज़्यादा भंडार है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR) का तेजी से विस्तार और भूमिगत स्टोरेज (Underground Storage) की तत्काल आवश्यकता है।

रुपये के मूल्यह्रास (Currency Depreciation) का अर्थव्यवस्था पर एक और बड़ा असर पड़ रहा है। बढ़ी हुई आयात लागत के कारण सरकार पर सब्सिडी और मुद्रा समर्थन (Currency Support) का बोझ बढ़ रहा है, जिससे चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ रहा है और मौद्रिक नीति (Monetary Policy) को सख्त करने की नौबत आ सकती है।

ऊर्जा सुरक्षा में बनी हुई कमज़ोरियाँ और आगे की राह

ऊर्जा आयात पर भारत की उच्च निर्भरता (88-93% कच्चे तेल के लिए, 50% प्राकृतिक गैस के लिए, और 60% से अधिक एलपीजी के लिए) बनी हुई है। यह निर्भरता भारत को हॉरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों से होने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

क्लीन एनर्जी सेक्टर (Clean Energy Sector) में चीन पर प्रमुख कंपोनेंट्स, निर्माण तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारी निर्भरता एक बड़ा संरचनात्मक जोखिम (Structural Risk) है।

तत्काल प्राथमिकताओं में स्ट्रेटेजिक रिज़र्व को मज़बूत करना, एलपीजी और एलएनजी स्टोरेज का विस्तार करना और विविध, लचीली सप्लाई रूट (Supply Routes) सुरक्षित करना शामिल है। लंबे समय के लक्ष्यों में क्लीन एनर्जी पार्ट्स के लिए घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) को बढ़ावा देना, क्षमता और स्टोरेज बढ़ाना, और आयात निर्भरता कम करने के लिए लक्ष्य-निर्धारण से हटकर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। संकट को ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसर में बदलने के लिए एक समन्वित नीति की ज़रूरत है।