ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चेतावनी दी है। एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत ने अपने कच्चे तेल के सप्लायर्स की संख्या **27** से बढ़ाकर **41** कर दी है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी भी दिक्कत का असर देश पर कम हो।
ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि वेस्ट एशिया में जारी अस्थिरता ग्लोबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। हालांकि, मौजूदा समय में क्रूड का प्रोडक्शन मांग को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन इस इलाके में किसी भी तरह का सप्लाई चेन डिसरप्शन भारत जैसे बड़े इम्पोर्टर के लिए चिंता का विषय है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिससे 'होरमुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) जैसे प्रमुख रास्तों में आने वाली रुकावटें भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती हैं।
सप्लायर्स का दायरा बढ़ाना
भारत सरकार ने अपनी निर्भरता कम करने के लिए क्रूड ऑयल के सप्लायर्स का दायरा 27 देशों से बढ़ाकर 41 कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी लोकल सप्लाई शॉक से खुद को बचाना है। इसके अलावा, भारत अपनी रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार मजबूत कर रहा है। वर्तमान में देश की कैपेसिटी 260 से 261 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (mtpa) के आसपास है। जरूरत पड़ने पर, पिछली बार की तरह, LPG प्रोडक्शन को 34,000 टन प्रति दिन से बढ़ाकर 54,000 टन प्रति दिन तक ले जाने का अनुभव हमारे पास है।
निवेशकों के लिए क्या है मायने?
सरकार अब मिडिल ईस्ट के देशों, खासकर सऊदी अरब और UAE से रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश लाने की कोशिश कर रही है। निवेशकों के लिए Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसे OMCs पर नजर रखना जरूरी है। क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर इन कंपनियों के मार्जिन पर पड़ता है, खासकर तब जब वे बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर नहीं डाल पाते। भविष्य में रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस और सरकारी फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी ही इन शेयरों की दिशा तय करेगी।