त्योहारी सीजन के चलते अक्टूबर 2026 में भारत में डीजल की खपत में **11.7%** का जोरदार उछाल आया है। हालांकि, सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी **₹3** प्रति लीटर और ATF पर **50 पैसे** बढ़ा दी है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है।
अक्टूबर 2026 ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारी मांग वाला महीना रहा। त्योहारी सीजन के दौरान लॉजिस्टिक्स और सामान की आवाजाही बढ़ने से डीजल खपत में साल-दर-साल 11.7% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह आंकड़ा अप्रैल से अक्टूबर के 5.9% के औसत ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है, जो देश में औद्योगिक और परिवहन गतिविधियों की मजबूती को दर्शाता है।
अन्य फ्यूल सेगमेंट का हाल
डीजल के विपरीत, पेट्रोल की बिक्री में 3.1% की मामूली ग्रोथ ही दिखी, जिसका बड़ा कारण CNG वाहनों की ओर बढ़ता रुझान है। इसके अलावा, हाउसहोल्ड और एविएशन सेक्टर के लिए यह महीना कमजोर रहा। सप्लाई चेन की बाधाओं के कारण LPG की बिक्री में 12.1% की गिरावट आई, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की बिक्री 1.3% घट गई।
सरकार का फैसला और कंपनियों पर असर
सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 को एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया है। पेट्रोल पर से ड्यूटी हटा ली गई है, लेकिन डीजल पर ₹3 प्रति लीटर और ATF पर 50 पैसे का लेवी बढ़ा दिया गया है। Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) और Hindustan Petroleum (HPCL) जैसी प्रमुख कंपनियों के लिए यह एक जटिल स्थिति है। हालांकि घरेलू वॉल्यूम बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन बढ़ी हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफाइनिंग मार्जिन पर चोट कर सकती है।
निवेशकों के लिए बड़ी चुनौती
सबसे बड़ा संकट रिटेल प्राइसिंग पावर का है। मई 2026 से पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं। इसका मतलब है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों का बोझ खुद झेल रही हैं, न कि उसे ग्राहकों पर डाल रही हैं। निवेशकों की नजर अब कंपनियों के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर है, जो बताएगा कि इन सरकारी नियमों और कीमतों के दबाव का उनके मुनाफे पर क्या असर पड़ा है।